नाशिक – शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेची वेळ पूर्ववत अर्थात सकाळी ११ ते पाच अशी करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेकडून आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात आली. शिक्षक दिन काळ्या फिती लावून ‘निषेध दिन’ म्हणून पाळण्यात आला. द्वारसभेत २३ सप्टेंबरला राज्यव्यापी धरणे सत्याग्रहाची घोषणा करण्यात आली.

हेही वाचा >>> आंदोलनामुळे नाशिक विभागात एसटीचे दोन कोटीचे नुकसान

all talukas in nashik district become tanker free after one and a half years
नाशिक : दीड वर्षानंतर नाशिक जिल्हा टँकरमुक्त – गावांची तहान भागविण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च
how does suiceide pod work
इच्छामरणासाठी तयार करण्यात आलेले ‘सुसाईड पॉड’ काय आहेत? हे मशीन कसे कार्य करते? याची चर्चा का होत आहे?
st nashik division suffer loss of 2 crores due to msrtc employee strike
आंदोलनामुळे नाशिक विभागात एसटीचे दोन कोटीचे नुकसान
गोदावरी खोऱ्यातील नेत्यांचा नार-पारचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न – गिरणा धरणावरील मेळाव्यात आरोप
tribal student now get education in dialect conversion
आदिवासी विद्यार्थ्यांना आता बोलीभाषेत शिक्षण, चौथीपर्यंतच्या क्रमिक पुस्तकांचे १२ स्थानिक भाषांमध्ये रूपांतर
two thieves who used to steal motorcycles arrested by dhule police
आधी मोटारसायकलींची चोरी, नंतर दोघांंमध्ये वाटणी चोरांचा अनोखा समन्वय
Nitin Gadkari on Shivaji Maharaj Statue
Nitin Gadkari on Shivaji Maharaj Statue: ‘… तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला नसता’, नितीन गडकरींनी दाखवली ‘ती’ चूक
bjp bihar pattern in Maharashtra
‘बिहार पॅटर्न’ला बगल? संघ सक्रिय झाल्यामुळे भाजप श्रेष्ठींच्या मनसुब्यांवर प्रश्नचिन्ह

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आणि अनुदानित अशा दोन हजारपेक्षा जास्त आश्रमशाळा असून या शाळांमध्ये जवळपास चार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अनेक आश्रमशाळांमध्ये शालेय इमारतींचे काम पूर्ण झालेले नाही. आश्रमशाळांध्ये अपूर्ण व्यवस्था राहिल्यामुळे पुरेसे स्नानगृह आणि स्वच्छतागृहाची संख्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची कमालीची गैरसोय होते. सकाळी पाच वाजता उठून सकाळी ८.४५ च्या आत शाळेत उपस्थित राहाणे विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे ठरत असल्याची संघटनेची तक्रार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने निषेध करण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस संजय जाधव यांनी सांगितले. यावेळी सचिव (प्रशासन) नंदकिशोर जगताप, कार्यालयीन चिटणीस प्रदीप ढगे, आदिवासी विकास भवनाचे अध्यक्ष अविनाश शिवरामे, आदिवासी विकास भवन सचिव मिलींद सोनोने यांसह संघटनेचे पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.