नाशिक – राज्य शासनाकडून त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करतांना स्थानिक बोलीभाषेचा, आदिवासीबहुल परिसराचा विचार व्हावा, भाषा सक्ती करतांना विद्यार्थ्यांच्या इतर विषयांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाषा सक्तीवर एकमत असले तरी पहिली की त्यानंतर याबाबत मात्र विद्यार्थी, शिक्षकांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह उघड झाले. निमित्त होते त्रिभाषा धोरण संवादाचे.
येथील रावसाहेब थोरात सभागृहात त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या उपस्थितीत विचारमंथन कार्यक्रम पार पडला. याबाबत शासनाच्या वतीने मतावली तसेच प्रश्नावली भरून घेण्यात आली. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह विद्यार्थ्यांनी विचार मांडले. साहित्यिक सुभाष सबनीस यांनी, पहिली ते पाचवी हिंदी सक्तीची नसावी, सहावीनंतर कोणतीही भाषा शिकण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असे मत मांडले.
आदिवासी भागातील मुलांना मराठी हीच वेगळी भाषा वाटते. त्यांना त्यांच्या बोलीभाषेतून मराठी शिकवावे लागते. मराठीव्यतिरिक्त स्थानिक मातृभाषा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण असावे. यासाठी शिक्षकांचेही प्रशिक्षण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..डाॅ. अंजली कुलकर्णी यांनी, हिंदीसह संस्कृतच्या प्रसारासाठीही काम होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
प्रा.मृणाल भारद्वाज यांनी, भाषा हे विचारांचे माध्यम असल्यामुळे परीक्षांचा ताण मुलांवर नको, याकडे लक्ष वेधले. लहानपणापासून भाषांचा गोंधळ नको. हसत खेळत व आनंदाने मातृभाषा मराठी सुरुवातीपासून असावी, तसेच तिसरीपासून इंग्रजी आणि सहावीपासून हिंदी असावी, अशी सूचना केली.
पहिलीपासून मराठी आवश्यक करताना तिसरीपासून हिंदी आणि संस्कृत भाषा शिकविण्यास हरकत नाही. वाढत्या तंत्रज्ञानाला तोंड देण्यासाठी संगणकीय भाषा पहिलीपासून सुरू केल्यास नक्कीच मुले जगाबरोबर असतील, असे सुरेश गायधनी यांनी सांगितले. राजु देसले यांनी, मराठी भाषेवर अन्याय करुन तिसरी भाषा मुलांवर लादता कामा नये, असे मत मांडले.
मराठी शाळा बंद होत असताना इतर भाषांचा आग्रह नको. उलट मराठी शाळा का बंद होत आहेत, याची कारणे शोधणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही जणांनी, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीसह मुलांना विदेशी भाषांचेही ज्ञान मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हिंदी, संस्कृत यांसह इतर भाषांचेही पर्याय मुलांसमोर असावेत, असा विचार मांडला.
यावेळी विद्यार्थ्यांनाही मत व्यक्त करण्याची संधी दिली असता काहींनी पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य करा, हिंदी तिसरीनंतर सुरू करा, असे सांगितले. काहींनी हिंदी ही व्यवहाराची भाषा असल्याने ती पहिलीपासुन अनिवार्य करतांना तिचे मूल्यांकन करावे, असे सांगितले. स्थानिक भाषांमध्ये अहिराणी, आदिवासी भाषा यांचाही विचार व्हावा, जेणेकरून भाषा, व्याकरण याचे दडपण मुलांवर येणार नाही, असे सुचविले. यावेळी समिती सदस्य उपस्थित होते. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात धुळे, जळगाव, नंदुरबार येथील शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी आभासी पध्दतीने संवाद साधण्यात आला.
पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्यास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्याने तो निर्णय गुंडाळण्यात आला. त्यासंदर्भात त्रिभाषा धोरण समिती स्थापन करण्यात आली. समिती ठिकठिकाणी दौरे करुन विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह विद्यार्थ्यांचेही मत जाणून घेत आहे.
