पोलीस आयुक्तालयातर्फे द्विस्तरीय समित्यांची व्यवस्था नाशिक : शहरातील वाहतुकीची समस्या, ना वाहनतळ क्षेत्र, एकेरी मार्ग, प्रवेश बंदी यावर सल्ला देण्याबरोबर प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यासाठी वाहतूक शाखांच्या युनिट स्तरावर वाहतूक सल्लागार तर पोलीस आयुक्तालय स्तरावर निर्णय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. शहरातील अनेक प्रमुख मार्ग, चौकात वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. कुठे खोदकामाने तर, कुठे अस्ताव्यस्त वाहने उभी केली जात असल्याने वाहतुकीचे प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वाहतुकीशी संबंधित प्रश्नांची हाताळणी करण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्ड्ये यांनी वाहतूक सल्लागार आणि निर्णय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत शहर वाहतूक शाखा युनिट क्रमांक एक (पंचवटी, आडगाव व म्हसरूळ पोलीस ठाणे), युनिट दोन (भद्रकाली सरकारवाडा व मुंबई नाका पोलीस ठाणे), युनिट तीन (सातपूर, अंबड व इंदिरानगर पोलीस ठाणे आणि युनिट चार (उपनगर, नाशिकरोड, देवळाली कॅम्प पोलीस ठाणे) यांच्या स्तरावर वाहतूकसमस्या व उपाययोजना सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तर नाशिक पोलीस आयुक्तालयांच स्तरावर वाहतूक समस्या व उपाययोजना निर्णय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. वाहतूक शाखा युनिटनिहाय चार समित्यांचे त्या त्या युनिटचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक वाहतूक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यात रस्त्यांची जबाबदारी असणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, छावणी मंडळ, भगूर नगरपालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांतील अधिकाऱ्यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट केले जाणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे स्थानिक नगरसेवक, प्रत्येक प्रभागातील महिला प्रतिनिधी, त्या क्षेत्रातील शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक तसेच प्राचार्य, व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष, टॅक्सी आणि रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष यांना सदस्य म्हणून स्थान देण्यात येणार आहे. सल्लागार समितीने आपल्या विभागांतर्गत येणारी महत्वाची ठिकाणे, धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा, मुख्यत्वे शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, गर्दीचे ठिकाणे नेहमी वाहतूक कोंडी वा वाहनतळाची समस्या निर्माण होणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी करून याबाबतची कारणे व उपाय योजनांवर अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. या समितीने कुठलेही प्रकरण आठवडाभरापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित ठेऊ नये, असे पोलीस आयुक्तांनी सूचित केले आहे. वाहतुकीशी संबंधित जुने आदेश रद्द पोलीस आयुक्तालय स्तरावरील निर्णय समिती पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहील. त्यात उपायुक्त, उपायुक्त गुन्हे आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त समाविष्ट असतील. वाहतुकीशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याची जबाबदारी निर्णय समितीवर सोपविण्यात आली आहे. याआधी वाहतुकीसंबंधी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची फेरपडताळणी केली जाईल. याआधी मंजूर झालेले वाहनतळ, ना वाहन क्षेत्र, एकेरी मार्ग, वाहनांना प्रवेश बंद आदीसंबंधी ज्याला निर्णय समितीची मान्यता नाही ते १५ ऑगस्टपासून आपोआप रद्द होतील, असे पोलीस आयुक्त दीपक पाण्ड्ये यांनी म्हटले आहे.
