जळगाव : जिल्ह्यातील उद्योग वाढीला गती देण्यासाठी प्रलंबित औद्योगिक प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावावेत. तसेच ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करावा, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी मंगळवारी मंत्रालयातील बैठकीत दिले.
जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आ. सुरेश भोळे, आ. किशोर पाटील, आ. चंद्रकांत सोनवणे, आ. अमोल जावळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे तसेच एमआयडीसी व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आ. चंद्रकांत पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरण लागू करण्याच्या प्रस्तावाला गती देण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय बैठकीत प्राधान्याने चर्चिला गेला.
चिंचोली, कुसुंबा एमआयडीसीचा विस्तार
चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देतानाच सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचे मूल्यांकन व दर निश्चिती तातडीने करावी, असे निर्देश डॉ. सामंत यांनी दिले. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि उद्योजकांनाही परवडेल, अशा समन्वयातून प्रस्ताव निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या. एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेतल्यानंतर अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या तसेच भूखंड परस्पर भाड्याने देणाऱ्या भूखंडधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून आवश्यकतेनुसार भूखंड ताब्यात घेऊन ते नवीन व गरजू उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावेत, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. रस्त्यांचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण दर्जेदार पद्धतीने आणि निर्धारित वेळेत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आदिवासी व स्थानिक भागातील क्लस्टर विकासाला चालना देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासही सांगण्यात आले.
