नाशिक – गोदावरी काठावर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ३० हजार कोटींच्या आराखड्याच्या आधारे कामे सुरू झाली आहेत. रविवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी कुठलीही तरतूद केली गेली नसल्याची टीका होत आहे. यावर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरजच नसल्याचा दावा केला आहे.
प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यात उसळलेली गर्दी पाहता नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यात पाच ते सात कोटी भाविक सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकारने विविध योजनांची आखणी केली आहे. कुंभमेळ्यासाठी विविध प्रकल्पांचा समावेश असणाऱ्या सुमारे ३० हजार कोटींच्या आराखड्यानुसार कामांना चालना दिली जात आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र व मुख्यत्वे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी काही नवीन घोषणा होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. परंतु, अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्याचा कुठलाही उल्लेख नव्हता. अर्थसंकल्पाने नाशिकसह महाराष्ट्राची निराशा केल्याचे दिंडोरीचे खासदार भास्कर भगरे यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्याचा जसा विचार झाला नाही, तसाच पिकांना हमीभाव, युवकांना रोजगार, ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती याबाबत कुठलेही ठोस धोरण आखल्याचे दिसले नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर झालेला हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका खा. भगरे यांनी केली. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने ठोस तरतुदीची मागणी केली होती. परंतु, नाशिकबाबत कुठलीही सकारात्मक बाब दिसून आली नसल्याचे सांगितले. हा अर्थसंकल्प नाशिक, महाराष्ट्र व सामान्य जनतेचा अपेक्षाभंग करणारा ठरल्याकडे खा. वाजे यांनी लक्ष वेधले.
कुंभमेळ्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्यात केंद्र सरकारकडून विविध कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचाही अंतर्भाव आहे. रेल्वे पायाभूत सुविधा, रामपथ, नाशिक विमानतळ, नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड), सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, त्र्यंबकेश्वरमध्ये प्रसाद योजनेंतर्गत तीर्थक्षेत्र विकास आदी कामांसाठी आठ ते १० हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्पात कुंभमेळ्यासाठी तरतूद नसल्याच्या प्रश्नावर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्टीकरण दिले. कुंभमेळ्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करण्याची गरज नसते. कारण संबंधित खात्याकडे प्रस्ताव देऊन कामे मंजूर करून घेण्याचे अधिकार मंत्र्यांना असतात. सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नाशिक परिक्रमा मार्गासाठी साडेतीन हजार कोटींचा निधी केंद्राने दिला आहे. नाशिक व उत्तर महाराष्ट्रात आवश्यक ती कामे आधीच सुरू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
