नाशिक : देशातील उच्चपदस्थ सनदी अधिकार्‍यांच्या निवडीसाठी घेण्यात येणार्‍या नागरी सेवा पूर्वपरीक्षेत सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) असमर्थता दर्शविली आहे.
‘यूपीएससी’च्या महत्त्वाच्या नागरी सेवा पूर्व परीक्षेतील ‘सामान्य अध्ययन पेपर-१’ आणि ‘सामान्य अध्ययन पेपर-२’ (सीसॅट) या दोन्ही प्रश्नपत्रिका मराठीसह संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात, यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी पाठपुरावा करीत आहेत. या संदर्भातील निवेदनाला ‘यूपीएससी’ने दिलेल्या उत्तरामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला.
बहुभाषिक देशात राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक परीक्षेत सर्व भाषिक विद्यार्थ्यांना समान आणि न्याय्य संधी मिळणे आवश्यक आहे. आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वोच्च आणि अत्यंत महत्त्वाची स्पर्धात्मक परीक्षा आहे. या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा तसेच इतर केंद्रीय सेवांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाते. त्यामुळे या परीक्षेची प्रक्रयिा देशातील विविध भाषिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शक्य तितकी समावेशक असणे आवश्यक आहे, याकडे विद्यार्थ्यांनी निवेदनातून लक्ष वेधले होते.
सामान्य अध्ययन पेपर-१ आणि सामान्य अध्ययन पेपर-२ या दोन्ही प्रश्नपत्रकिा हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषांत तयार केल्या जातात. त्यामुळे मराठीसह अन्य प्रादेशिक भाषांमधून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना भाषिक अडचणी भेडसावतात. त्यामुळे भाषेची अडचण केवळ ती समजण्यापुरती मर्यादित नसून तिचा थेट परिणाम वेळेच्या व्यवस्थापनावर आणि अंतिम गुणांवर होऊ शकतो, याकडेही विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले.
भाषिक अडचणींवर विद्यार्थ्यांचे बोट…
१) प्रश्नपत्रकिेची भाषा विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक क्षमतेच्या मूल्यमापनात अडथळा ठरू नये, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. यातील एक पेपर इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, चालू घडामोडी आदी विषयांवर आधारित आहे.
२) प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना या विषयांचे ज्ञान असूनही प्रश्नांचा नेमका आशय लक्षात घेण्यास वेळ लागू शकतो. तांत्रकि शब्दावली समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त मानसिक प्रक्रयिा करावी लागते. पर्यायांमधील सूक्ष्म फरक आणि प्रश्नातील अपवाद लक्षात घेण्यास अडचणी येतात.
३) भाषिक अडथळ्यांमुळे गुणांवर परिणाम होण्याची शक्यता बळावते. दुसर्‍या पेपरमध्ये मोठे उतारे वाचून प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. इंग्रजीतून शिक्षण न घेतलेल्या विद्याथ्र्याला त्यांचा अर्थ समजून घेणे, मुख्य मुद्दा ओळखणे, लेखकाचा दृष्टिकोन आणि निष्कर्ष समजून घेण्यासाठी तुलनेने अधिक वेळ लागू शकतो.
उमेदवारांसाठी पुरेशा तरतुदी…
नागरी सेवा परीक्षेत प्रादेशिक भाषेतील उमेदवारांसाठी पुरेशा तरतुदी उपलब्ध असल्याचे ‘यूपीएससी’ने म्हटले आहे. उमेदवारांना अर्हता भाषा पेपर (भारतीय भाषा आणि इंग्रजी) वगळता सर्व प्रश्नपत्रकिांची उत्तरे भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही एका भाषेत किंवा इंग्रजीत देण्याचा पर्याय आहे. उमेदवार अनुसूचीतील २२ भारतीय भाषांपैकी कोणत्याही एका भाषेची निवड करू शकतो. त्याचप्रमाणे व्यक्तिमत्त्व चाचणी अर्थात मुलाखतीतही २२ भारतीय भाषांपैकी कोणतीही भाषा निवडता येते, असे ‘यूपीएससी’ने म्हटले आहे.
आयोगाचे उत्तर काय?
* सर्व भाषांमध्ये प्रश्नपत्रिकांची छपाई करण्यासाठी मोठ्या संख्येने तज्ज्ञांचा सहभाग घ्यावा लागेल. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेच्या निर्मिती प्रक्रियेतील सचोटीवर परिणाम होऊ शकतो.
’या कामात कमीतकमी तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे, असे उत्तर ‘यूपीएससी’ने मराठी भाषेतून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना दिले आहे.
* प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी किमान संख्येने तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे.
* प्रादेशिक भाषेशी संबंधित एक प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याचे ‘यूपीएससी’च्या परीक्षा विभागाचे अवर सचिव जितेंद्रकुमार मंडल यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
