सलग चार दिवस झालेल्या पावसाने आता उघडीप घेतली असून मागील २४ तासात जिल्ह्यात केवळ ५७ मिलिमीटरची नोंद झाली. या पावसामुळे काहिसा दिलासा मिळाला असला तरी दुष्काळाचे सावट पूर्णपणे दूर झालेले नाही. टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने आतापर्यंत सव्वा आठ कोटींचा निधी खर्च केला आहे. त्यामध्ये विहीर अधिग्रहण, टँकरने पाणी पुरवठा आणि तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना यांचा अंतर्भाव आहे. एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक म्हणजे पावणेआठ कोटी रुपये केवळ टँकरवर खर्च झाले आहेत. दरवर्षी टँकरद्वारे पाणी पुरवठय़ावर कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. पण, कायमस्वरुपी उपायांना प्राधान्य दिले जात नाही. यामागील नेमके इंगित काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावतो. यंदा पाऊस म्हणावा तसा बरसलाच नाही. चार ते पाच दिवस हजेरी लावून महिनाभर अंतर्धान पावण्याचा त्याचा लहरीपणा खरीप पिकांना अडचणीत आणणारा ठरला. तसाच टंचाईचे संकट गहिरे करणारा ठरला. जिल्ह्यात मागील २४ तासात ५७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. इगतपुरी वगळता इतरत्र पावसाचे प्रमाण अतिशय नगण्य राहिले. मालेगाव, नांदगाव, चांदवड, बागलाण, निफाड, सिन्नर, देवळा व येवला तालुक्यात पाऊस पूर्णपणे थांबला आहे. जिल्ह्य़ात या हंगामात आतापर्यंत नऊ हजार ८५५५ मिलिमीटर पाऊस झाला. गतवर्षांशी तुलना करता हे प्रमाण २५३१ मिलिमीटरने कमी आहे. अलीकडच्या संततधारेने दिलासा मिळाला असला तरी अद्याप टंचाईचे संकट कायम आहे. अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवठा करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. दुष्काळात शेकडो गावांना टँकरने पाणी पुरविणे ही बाब आता प्रशासनासाठी सवयीची झाली आहे. टंचाईच्या उपाय योजनांमध्ये हा उपाय सर्वात सोपा असल्याने इतर पर्यायांचा विचार करणेच प्रशासनाने जणूकाही सोडून दिले आहे. टंचाई उपाय योजनेत या मार्गाला सर्वाधिक महत्व दिले गेल्याचे लक्षात येते. १५७ गावे आणि २६७ वाडय़ांना ११३ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला. अलीकडच्या पावसामुळे टंचाईच्या गर्तेत सापडलेल्या गावांची संख्या काहिशी कमी झाली असेल. त्यावर आठ कोटी ७९ लाख ५२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या व्यतिरिक्त बागलाण, देवळा, नांदगाव, सिन्नर, मालेगाव, निफाड व चांदवड या सात तालुक्यांमध्ये २६ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले. त्यावर १६ लाख ५४ हजार ८०० रुपये खर्च झाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. टंचाई उपाययोजनांमध्ये तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची दोन कामे केली गेली असून त्यावर २८ लाख ११ हजार ६०० रुपये खर्च करण्यात आले. टंचाई स्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाचे आतापर्यंत आठ कोटी २४ लाख १८ हजार ४०० रुपये खर्च झाले आहेत. मागील वर्षी २२० गावे व ४४१ वाडय़ांना टँकरने पाणी पुरविण्यात आले होते. ग्रामीण भागातील टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी प्रदीर्घ काळापासून टँकर हा एकमेव पर्याय निवडला जातो. संबंधित गावांमध्ये ठोस उपाय करून ही संख्या कमी कशी करता येईल, याचा विचार केला जात नाही. टँकरच्या माध्यमातून अनेकांचे उखळ पांढरे होत असल्याने सर्वाचा भर या तात्पुरत्या मलमपट्टीवर असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
