उद्यानाच्या भूखंडावरील इमारती; आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव पालिकेने फेटाळला नेरुळ सेक्टर १६-अ मधील भूखंड क्रमांक १४९ हा उद्यानासाठी आरक्षित असून या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या कृष्णा कॉम्प्लेक्स व त्रिमूर्ती पार्क या इमारतींतील रहिवाशांना पालिकेने घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. इमारतीच्या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याचा अशासकीय ठराव पालिकेने फेटाळला आहे. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. रहिवाशांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. न्यायालयाने सिडकोकडे भूखंडाबाबत शपथपत्र, तर पालिकेकडे या अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या त्या काळातील अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार याबाबतचे स्षष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आता पालिकेत मांडण्यात आलेला अशासकीय ठराव फेटाळून त्याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही पालिकेने पाठवले आहे. नवी मुंबईत अनेक बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. सरकारच्या व संबंधित प्राधिकरणांच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळेच बेकायदा बांधकामे बोकाळत असल्याची टीका न्यायालयाने विविध प्रकरणांत केली आहे. नेरुळमधील कृष्णा कॉम्प्लेक्स व त्रिमूर्ती पार्क या इमारती उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर उभ्या आहेत. दोन्ही बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या १६० कुटुंबांना नोटीस पाठवून २४ तासांत घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेने गतवर्षी या नोटिसा पाठविल्या होत्या. सरकारी जमिनीवर टोलेजंग इमारती व लाखो घरे बांधण्यात येतात. त्यावर रहिवासी वर्षांनुवर्षे राहतात. हे सर्व होत असताना सरकारी यंत्रणा काय करतात, असा प्रश्न बेकायदा बांधकामांबाबत नेहमीच उपस्थित केला जातो. या साऱ्यात स्वस्तात मिळते म्हणून बेकायदा इमारतींत घर घेणारे भरडले जातात. कृष्णा आणि त्रिमूर्तीतील रहिवाशांपुढेही आपली घरे वाचणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सिडकोने पालिकेला ३० नोव्हेंबर २००७ मध्ये नेरुळ सेक्टर- १६ अ मधील एक हजार ७५ चौरस मीटरचा भूखंड उद्यानासाठी हस्तांतरित केला. परंतु त्यानंतर २०१०ला तिथे इमारत बांधण्यात आली. गेली सात वर्षे तिथे नागरिक राहत आहेत. भूखंडाचे आरक्षण बलण्याबाबतच्या अशासकीय ठरावाला काही किंमत नसून तो पालिकेला नियमानुसार शासनाकडे पाठवणेही बंधनकारक नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १६० कुटुंबांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिकेच्या नोटिशीला अद्याप स्थगिती असल्याने नागरिक आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तरी दिलासा मिळावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. नेरुळमधील उद्यानाच्या भूखंडावरील जागेत बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. भूखंड आरक्षण बदलण्याबाबतचा ठराव महासभेत मांडण्यात आला होता, परंतु तो फेटाळण्यात आला आहे. चुकीच्या अशासकीय ठरावाला मान्यता देता येत नाही, याबाबत आम्ही न्यायालयातही प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका आम्हाला न्याय मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींनी भूखंड आरक्षण बदलाचा ठराव मांडला होता, परंतु तो फेटाळण्यात आला. घरे रिकामी करण्याच्या पालिकेच्या नोटिशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आम्हाला न्यायालयात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. - सूरज धांदरुट, रहिवासी, कृष्णा कॉम्प्लेक्स
