महापालिकेचे नियोजन; २० केंद्रे पुढील तीन महिन्यांत सेवेत? विकास महाडिक नवी मुंबई : राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला नुकतीच मान्यता दिली असून मुंबई महानगर प्रदेशात एकूण दीड हजार चार्जिग केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी नवी मुंबई पालिकेने चाळीस केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील वीस केंद्रांसाठी पाच इच्छुक कंपन्यांनी रस दाखविला असून एका कंपनीची निविदा स्वीकारली जाणार आहे. यातील पहिल्या वीस केंद्रांना सरकारचे अनुदान मिळणार आहे मात्र त्यानंतरची वीस केंद्रे विनाअनुदान तत्त्वावर उभारण्यास तयार आहे. पहिले २० केंद्रे दोन-तीन महिन्यांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींनी वाहनधारक हैराण झाले आहेत. राज्याचे पर्यावरणमंत्री अदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणपूरक विद्युत वाहन धोरणाला चालना दिली असून नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. नवी मुंबई पालिका शहरात जास्तीत जास्त यासाठी चार्जिग केंद्रे उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी अगोदर ३६ चार्जिग स्टेशनच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र १६ जागांवरील वाद निर्माण झाल्याने ही संख्या २० ठिकाणांची ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी दहा महिने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. मागील महिन्यात या या केंद्रांसाठी ‘टाटा’सह इतर चार कंपन्यांनी रस दाखविला असून पालिका केवळ या प्रकल्पात जागा देणार आहे. ‘पॉवर कॉपरेरशन’ पािलकेला या प्रकल्पातून अधिक लाभ देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहिली वीस केंद्रे उभारण्याचे काम या कंपनीला मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यात एप्रिल २०२२ नंतर विद्युत वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामुळे चार्जिग केंद्रांची गरज लक्षात घेऊन पालिका आणखी वीस केंद्रांसाठी निविदा काढण्याची तयारी करीत आहे. त्यामुळे राज्यात नवी मुंबई पालिका ही सर्वाधिक चार्जिग केंद्रे उभारणारी पाहिली पालिका ठरणार आहे. पहिल्या वीस स्टेशन उभारण्याचे काम येत्या एक दोन महिन्यांत सुरू होणार असून पावसाळ्यानंतर नवी मुंबईतील पहिले ई चार्जिग केंद्रे सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एनएमएमटी बससह अधिकाऱ्यांची वाहने विद्युत नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमातील साठपेक्षा जास्त बसेस या विद्युत आहेत. त्यात आणखी भर पडणार असून डिझेल बसेसना लवकरात लवकर एनएमएमटी रामराम ठोकणार आहे. डिझेल बसेसची जागा इलेक्ट्रिक बसेस घेणार आहेत. याशिवाय पालिकेच्या अधिकारी अभियंत्यांना असणारी वाहनेदेखील विद्युत वापरणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यामुळे पालिका विद्युत वाहने वापराला प्राधान्य देणार आहे. नवी मुंबई पालिका विद्युत वाहनांना जास्तीत जास्त प्राधान्य देणार आहे. या वाहनांच्या चार्जिगचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वीस केंद्रांची निविदा काढण्यात आली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला असून निविदा खुली करण्यात आली आहे. चार्जिगचा दर हा राज्य शासन ठरविल्यानुसार आकारावा लागणार असून त्यासाठी आगाऊ वेळ घ्यावी लागणार आहे. शहराची गरज लक्षात घेता आणखी वीस केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. -अभिजीत बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
