सुधारित मसुदा बनविण्याच्या पालिकेच्या हालचाली; इतर महापालिकांतील कररचनेचा तुलनात्मक अभ्यास करून आकारणी

संतोष सावंत, पनवेल</strong>

पनवेलमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम ‘स्थापत्य कन्सलटन्सी’ कंपनीला दिले असून पुढील चार महिन्यांनंतर पनवेलकरांना मालमत्ता कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी इतर महापालिकांच्या कर रचनेचा आढावा घेतला जात असून या प्रमाणेच कर आकारणीची शक्यता आहे. यामुळे सध्या कर भरत असलेल्या ४० हजार मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे, तर सडको वसाहतींमधील नागरिकांना नव्याने थकबाकीसह कर भरावा लागणार असल्याने या कररचनेबाबत उत्सुकता आहे.

पालिकेतील कर विभागात पनवेल पालिका क्षेत्रात व नजीकच्या विविध पालिकांमध्ये किती मालमत्ता कर आकारला जातो याची माहिती घेण्याविषयी व त्यावर सुधारित कराचा मसुदा बनविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांकडून समजते.

संबंधित मालमत्तेचा बांधकामाचा प्रकार, तेथील राहणीमानाचा दर्जा, भौगोलिक स्थिती, अंदाजे जागेच्या भाडय़ाचे उत्पन्न याची माहिती घेऊन तेथील त्या जागेचा सरकारी रेडीरेकनर दराचा (सरकारी बाजारमूल्य दर तक्ता) विचारात घेऊन संबंधित सेक्टर व परिसराचा रेडीरेकनर दराच्या आधारावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याच्या विचारात पालिका आहे.

पनवेल पालिकेच्या प्रस्तावित कर आराखडय़ानुसार पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे तीन लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक असण्याची शक्यता आहे. तसेच या मालमत्ताधारकांकडून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा वार्षिक मालमत्ता कर जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्या पनवेल पालिकेच्या तिजोरीत जुन्या पनवेल शहरातील सुमारे ४० हजार मालमत्ताधारक वर्षांला १५ कोटी रुपये कर जमा करतात. त्यांना सध्याचा कर हा इतर महापालिकांच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट जास्तीचा भरावा लागत आहे. त्यामुळे या करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.  प्रस्तावित पनवेल पालिकेचा कर विभाग सद्य:स्थितीतील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडणार असल्याचे समजते.

अशाच पद्धतीचा कर पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील नागरिकांनी नियमित व कायदेशीर भरावा अशी पालिकेची अपेक्षा आहे. सिडको वसाहतींमधील नागरिकांना यापूर्वी  कोणताही कर भरण्याची सवय नव्हती. तसेच सिडको क्षेत्रातील नागरिक सिडको मंडळाकडे सेवा शुल्क भरत होते. पनवेल पालिका स्थापनेपूर्वी अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी याच मालमत्ता कराला विरोध करून सामान्यांच्या माथी हा कर सुरुवातीची पाच वर्षे लादू नये अशी भूमिका घेतली होती. पालिका स्थापनेनंतर तीन वर्षे पाच महिने पूर्ण झाले तरी मालमत्ता कर अद्याप सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना लागू केलेला नाही. मात्र पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी हा कर नागरिकांना भरावाच लागेल अशी भूमिका घेतली असून हा कर किती असावा याविषयी पालिकेच्या कर विभागात जलद हालचाली सुरू आहेत. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर दिवाळीनंतर पालिकेच्या महासभेसमोर प्रस्तावित मालमत्ता कराचे दरपत्रक पालिकेच्या सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर पालिका सभागृहात त्यावर चर्चा होऊन प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून पालिका आयुक्त त्यावर निर्णय घेऊन प्रस्तावित दर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

३५ टक्के औद्योगिक वापर

निवासी मालमत्ताधारकांप्रमाणे औद्योगिक मालमत्ताधारकांवर पालिकेची मदार असणार आहे. पालिका क्षेत्रातून समारे ३५ टक्के औद्योगिक वापर करणाऱ्या मालमत्ता आहेत. पालिकेच्या एकूण उत्पन्नात औद्योगिक क्षेत्रातील करदात्यांची संख्या मोठी आहे. तळोजा, पनवेल या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांकडून पालिकेला कोटय़वधींच्या करांची अपेक्षा आहे.

ऑनलाइन करदात्यांना सवलत

पालिका मालमत्ता कर लागू केल्यानंतर कराचे देयक  ऑनलाइन काढून ते पालिकेकडे ऑनलाइन जमा करणाऱ्या करदात्यांना सवलत देणार आहे. तसेच ज्या सोसायटय़ा आगाऊ कर पालिकेच्या तिजोरीत ऑनलाइन देयक काढून ऑनलाइन पद्धतीने भरतील, सौर ऊर्जा आणि रेन हार्वेस्टिंगचा वापर करतील तसेच ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून खत बनविणाऱ्या सोसायटय़ांना सलवत असणार आहे.

बांधकामाचा प्रकारानुसार कर (प्रति.चौ.मी.नुसार)

नवी मुंबई         ठाणे               सध्याचा कर

आर.सी.सी. (निवासी)                   १५०              २०२                     ६२४

वाणिज्य                                       ७८०               ६३०                     ९३६

लोडबेअरिंग (निवासी)                   १२०              १६८                     ५८१

वाणिज्य                                        ६६०               ४४१                    ८७२

झोपडपट्टी (निवासी)                      १८०                ९३                      ३४१

वाणिज्य                                        ४२०               ३७८                  ५१२

 

औद्योगिक क्षेत्रासाठीचे प्रस्तावित कर व इतर पालिकेचे कर रुपयांमध्ये. करासोबत वृक्षकर, शिक्षण व रोजगार असे विविध सहा टक्के कर औद्योगिक क्षेत्राला द्यावे लागणार आहेत. सहा टक्के समावेश करून प्रस्तावित पनवेल पालिकेचा कर असण्याची शक्यता आहे.