हस्तांतर न झाल्याने महापालिका, जिल्हा परिषदेत टोलवाटोलवी; पायाभूत सुविधांचा अभाव; इमारती मोडकळीस

सीमा भोईर पनवेल

पनवेल तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट झाल्या असल्या तरी पनवेल पंचायत समितीच्या आधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळा अद्यापही महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक शाळा आजही पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिल्या आहेत. शाळेच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद आणि महापलिकेकडून सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पनवेल तालुक्यातील कामोठे, रोडपाली, खिडकपाडा, टेंभोडे, आसूडगाव, कळंबोली, नावडे, पेंधर, कोयनावळे, घोट, तळोजा-पा., तळोजा-म., रोहिंजन, बीड, आडिवली, धानसर, पिसार्वे, करवळे, तुर्भे, वळवली, पडघे, तोंडरे, नागझरी, चाळ, देवीचा पाडा, पालेखुर्द, खारघर, ओवे, काळुंद्रे अशा  २९ ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट झाल्या आहेत. या गावांतील ५१ शाळा या पालिकेच्या हद्दीत येत आहेत. सदर गावांतील २३ शाळांची दुरवस्था झाली आहे. शाळेत मुलांच्या गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे आणि वाढत आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू होतात. पावसाळ्यात शाळा गळतीचे प्रमाण वाढते यापैकी कित्येक शाळा अशा आहेत जिथे स्वच्छतागृहे देखील नाहीत, शाळांचे छत गळके, शौचालये, इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. गळक्या छतामुळे  पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना इतर वर्गात हलवावे लागते. काही शाळांना कुंपण, वीज, पंखे, विद्यार्थ्यांसाठी खेळणी नसणे, अशा समस्या आहेत. बहुतेक शाळांना अजूनही रंगरंगोटी नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी शाळा दुरुस्तीप्रकरणी सहमती दर्शविली होती, मात्र दुरुस्ती कधी करण्यात येईल हे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले नाही. शाळा पालिका क्षेत्रात येत असल्याने जिल्हा परिषदही संबंधित शाळा दुरुस्तीकडे लक्ष देत नाही आणि महापालिकेचेही दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, ५१ शाळांचे हस्तांतरण जरी झाले नसले तरीही शाळा या पालिका क्षेत्रात येत आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेची आहे, असे रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभय यावलकर यांनी सांगितले.

शाळातील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी तसेच शाळांचा दर्जा राखणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार करून पालिका किंवा जिल्हा परिषदेने समन्वयाने शाळा दुरुस्ती व सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी प्रतिक्रिया रहिवासी विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

पनवेल परिसरातील २९ गावे जरी पालिकेत समाविष्ट झाली असली तरीही, ५१ शाळांचे हस्तांतरण पालिकेकडे करण्यात आलेले नाही. पालिकेकडून स्वत:हून शाळांचे हस्तांतरण व्हावे याची साधी मागणीदेखील गेल्या दोन वर्षांत केली गेलेली नाही.

– शेषराव बडे, जिल्हा शिक्षण अधिकारी

पनवेल महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहेत. अधिक आर्थिक भार पालिका सोसू शकत नाही. शाळा हस्तांतर न झाल्याने दुरुस्तीची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेची आहे, सदर शाळांचे हस्तांतरण होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागेल.

– जमीर लेंगरेकर, उपायुक्त, पनवेल महानगरपालिका