News Flash

५५ लाखांची लाचखोरी; दोषारोपपत्रातच त्रुटी

अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी तपास केल्याने या प्रकरणात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत.

पनवेल वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी चंदन तस्कराकडून ५५ लाखांची खंडणी घेतल्याच्या आरोपावर सचिवालयातील अधिकारी व पनवेल पोलिसांमध्ये पावणेदोन वर्षांनंतरही एकमत होऊ शकलेले नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक आरोपीचा नेमका सहभाग काय, याबाबत वन सचिव साशंक असल्याने पनवेल पोलिसांनी सादर केलेले दोषारोपपत्र त्यांनी फेटाळले आहे. दोषारोपपत्रातील त्रुटी काढून नव्याने हे दोषारोपपत्र पाठविण्याच्या सूचना सचिवालयातून पनवेल शहर पोलिसांना करण्यात आल्या आहेत.

पनवेल येथील पळस्पे फाटा येथे १३ डिसेंबर २०१४ या दिवशी दोन कोटी रुपयांच्या रक्तचंदन तस्करीप्रकरणी राजेश पोखरकर याला वन विभागाने अटक केली होती. जामिनावर सुटल्यानंतर त्याने या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांनी ५५ लाख रुपयांची खंडणी घेतल्याची चित्रफीत वन विभागातील उच्चपदस्थांना सादर केली होती. त्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीने तपास सुरू केला. या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये ठाणे -विभागीय वन अधिकारी दक्षता पथक, अलिबाग – उप वन संरक्षक, अलिबाग – साहय्यक वन संरक्षक  यांचा समावेश होता. या समितीने सचिवालयास अहवाल पाठविला. यानंतर याबाबत कारवाईचे आदेश देण्यात आले. १४ मार्चला पनवेल वन परिक्षेत्रात १४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. १५ मार्च २०१४ ला ठाणे-मुख्य वन संरक्षक यांनी पनवेल – साहाय्यक वन संरक्षक अतिक्रमण व निर्मूलन यांना भादंवि कलमे लावून संबंधित १४ कर्मचाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. या अहवालानुसार पनवेलच्या वन कर्मचाऱ्यांच्या साखळीने ५५ लाख रुपयांची खंडणी वसूल केल्याची फिर्याद पोलीस ठाण्यात केली होती. तसेच राजेशवर गोळीबार करून त्याला धमकावण्यात आल्याचेही चौकशी समितीने म्हटले आहे. हे प्रकरण पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून या प्रकरणातील दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यासाठी पोलिसांनी वन सचिवांकडे हे दोषारोप पाठविल्यानंतर हे दोषारोपपत्र अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण सचिवांनी नोंदविले. या खंडणीखोरीचा तपास करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याने दोषारोपाची मंजुरी घेताना तपास अहवालाची प्रत सचिवांकडे जमा केली नसल्याचे समजते.

२१ महिने उलटूनही वन विभागातील संशयित आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकले नाही. तत्कालीन वन सचिवांनी १३ मार्च २०१४ ला या प्रकरणातील चौकशी समितीने दिलेला ६०० पानी अहवाल एकाच दिवशी वाचून दोषींवर १४ मार्च २०१४ ला कारवाईचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे पोलिसांना वन विभागातील चौकशी समितीने केलेल्या अहवालात दोषींवर कायद्याची कलमे लावून हा अहवाल सादर केला होता. याच अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी तपास केल्याने या प्रकरणात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. ही खंडणी नेमकी घेतली कोणी, खंडणीची रक्कम गेली कुठे याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. वन सचिवांनी पोलिसांना दिलेल्या निर्देशात या प्रकरणातील प्रत्येक दोषी आरोपीचा गुन्ह्य़ातील सहभाग काय, याचे विवरण मांडावे असे म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 23, 2015 2:21 am

Web Title: 55 lakh bribery
टॅग : Bribery
Next Stories
1 हॉटेलमालकांसाठी पालिकेच्या पायघडय़ामोकळी जागा वापरण्याची मुभा
2 उड्डाणपुलांच्या कामामुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावर वाहतूक कोंडी
3 दुबई वर्ल्ड पोर्ट कामगारांचे धरणे आंदोलन
Just Now!
X