सर्वेक्षण पूर्ण; कागदपत्रांच्या छाननीनंतरच परवाने

नवी मुंबई शहरातील फेरीवाला सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून दोन्ही फेऱ्यांत मिळून एकूण सात हजार ३२६ फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या स्थापनेनंतर आजवर केवळ दोन हजार १३८ फेरीवाल्यांनाच परवाने देण्यात आले होते. उर्वरित सर्व फेरीवाले विनापरवाना व्यवसाय करत होते. आता परवान्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच फेरीवाल्यांना परवाना देण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

IPL 2024 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Match Updates in Marathi
IPL 2024: १२ वर्षांनी शतक तरीही सेलिब्रेशन नाही, रोहित शर्माचा सामन्यानंतरचा व्हीडिओ चाहत्यांना करतोय भावुक
retired employees of KEM
केईएममधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन
IPL 2024 Lucknow Mumbai Indians vs Rajasthan Royal Match Updates in Marathi
IPL 2024 MI vs RR: हार्दिक पंड्याची हुर्यो उडवणाऱ्यांना रोहित शर्माने थांबवलं? व्हीडिओ होतोय व्हायरल
The crime branch police demanded a bribe of 10 lakhs crime news
गुन्हे शाखेच्या पोलिसाने मागितली १० लाखांची लाच; काशिमिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

फेरीवाला सर्वेक्षणाला बेलापूर विभागापासून सुरुवात करण्यात आली होती. पहिली फेरी नोव्हेंबरमध्ये तर दुसरी फेरी फेब्रुवारीत सुरू करण्यात आली. पहिल्या फेरीत तीन हजार ७२१ तर दुसऱ्या फेरीत तीन हजार ६०५ अशा एकूण सात हजार ३२६ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटपर्यंत फेरीवाल्यांना मनाई केली असूनही नवी मुंबईतील अनेक रेल्वेस्थानकांबाहेर तर कही ठिकाणी स्थानकातच फेरीवाले आहेत. फेरीवाले जिथे व्यवसाय करतात, तिथे जाऊन ठिकाण, आधार क्रमांक अ‍ॅपमध्ये नोंदवण्यात आले. ओटीपी क्रमांक फेरीवाल्यांच्या मोबाइल फोनवर आल्यानंतर आणि फेरीवाल्याने तो सर्वेक्षकास सांगितल्यानंतर त्याचे आधारकार्ड छायाचित्रासह अ‍ॅपमध्ये समाविष्ट केले जात होते. त्यानंतर फेरीवाल्यांचे दोन कोनांतून व्यवसायासह फोटो काढले जात. जागेचा अक्षांश रेखांश अ‍ॅपमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतरच फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येत होते.

आता सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याने विभाग अधिकाऱ्यांमार्फत कागदपत्रांच्या छाननीचे काम करण्यात येत आहे. नियमावलीत बसणाऱ्यांना आणि आवश्यक कागदपत्र असलेल्यांनाच पात्र ठरवले जाणार आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरीवाल्यांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे.

पालिकेने नियुक्त केलेल्या ‘व्हर्चुला गॅलक्सी इन्फोटेक प्रा. लि.’ या कंपनीने हे सर्वेक्षण केले. एका फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण व कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी कंपनीला ९० रुपये दिले जाणार आहेत.

फेरीवाल्यांची छाननी करताना पात्रतेचे निकष कोणते लावायचे याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. छाननी होऊन पात्र व अपात्र फेरीवाले ठरवले जाणार आहेत. फेरीवाला समितीच्या सूचना व हरकतींनंतरच परवान्यांचा निर्णय घेतला जाईल.

– तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त, परवाना विभाग