दिघ्यातील एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडावरील  नऊ इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी एमआयडीसीला ९४ लाख रुपयांचा खर्च आला.

दिघा-विष्णुनगर रस्त्यालगत असणाऱ्या शिवराम, केरू प्लाझा आणि पार्वती या तीन निवासी इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. इमारत पाडल्याच्या ठिकाणी पुन्हा कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ नये, यासाठी एमआयडीसीने भोवती पत्र्याचे कुंपण घातले आहे. एमआयडीसीने इमारतींवर कारवाई करून मोकळी केलेली जागा नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे रस्तारुंदीकरणाकरिता हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सुमारे २०० मीटरचा रस्ता ठाणे-बेलापूर मार्गाला जोडला जाणार आहे.

कारवाईसाठी एमआयडीसीने सुरक्षारक्षक, जेसीबी, पोकलेन आणि इतर साधनसामुग्री वापरली. याबाबत एमआयडीसीचे उपअभियंता अविनाश माळी म्हणाले, पालिकेकडे कारवाईसाठी आलेल्या खर्चातून ४३ लाख रुपये खर्च देणे अपेक्षित होते; मात्र पालिकेने त्याबाबत असमर्थता दर्शवत सदरची जागा एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याने त्यावर झालेल्या बेकायदा बांधकामावरील कारवाईची जबाबदारी एमआयडीसी प्राधिकरणांची आहे.

राडारोडा उचलण्यासाठीच पुढाकार

दिघ्यातील इमारतीवर कारवाई केल्यानंतर राडारोडय़ाचा (डेब्रिज) डोंगर उभा राहिला होता. पालिकेने रस्तारुंदीकरणाच्या ठेकेदाराला राडारोडा उचलण्याची जबाबदारी दिली होती, अशी माहिती महापालिकेचे उपअभियंता सुहास टकले यांनी दिली. त्यानुसार पालिकेने फक्त राडारोडा उचलून या मोहिमेला हातभार लावला असल्याचे दिसून येत आहे.