तीन मंदिरांतील मूर्ती स्थानांतरित करण्याचे ट्रस्टचे आश्वासन नवी मुंबई : खैरणे एमआयडीसीतील मोकळ्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधण्यात आलेल्या तीन भव्य मंदिरांवर एमआयडीसीच्या वतीने दिवाळीपूर्वी कोणत्याही क्षणी कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंदिर ट्रस्टच्या वतीने या तीन मंदिरांतील मूर्त्यां स्वत:हून हलविण्याचे आश्वासन मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. मूर्ती हलविल्यानंतर हे केवळ बेकायदेशीर बांधकाम राहणार असून ते तोडण्यात एमआयडीसीला कोणतीही अडचण येणार नाही. ही तीन मंदिर कारवाईतून वाचावीत यासाठी बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने शेवटपर्यंत शर्तीचे प्रयत्न केले पण ते निष्फळ ठरले आहेत. खैरणे एमआयडीसीतील सी ब्लॉकमधील ३२ एकर मोकळ्या जमिनीवर बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्ट या धार्मिक संस्थेने तीन भव्य दिव्य अशी श्री गणेश, श्री भवानी देवी आणि श्री महादेव यांची मंदिर बांधलेली आहेत. ही सर्व मंदिरे व आजूबाजूचे सुशोभीकरण हे बेकायदेशीर असून एमआयडीसीची जमीन हडप करून उभारण्यात आले आहे असा आरोप वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी आठ वर्षांपूर्वी सर्व प्रथम केला. त्यानंतर ट्रस्ट आणि ठाकूर यांच्यात गेली पाच वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. यात ठाकूर यांच्या याचिकेच्या बाजूने निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही मंदिर तोडून जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसीला दिलेले आहेत. हेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील कायम ठेवलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष याचिकेत एमआयडीसी सर्वच बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे कायम करण्याचे धोरण आखत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले आहे पण संचालक मंडळात हे धोरण फेटाळण्यात आले. यामागे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा नाईकविरोधी आकस कारणीभूत असल्याचा आरोप मंदिर बचाव समितीने मागील आठवडय़ात केलेला आहे. या धार्मिक स्थळांवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी यासाठी ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज केला होता. त्या वेळीही ट्रस्टच्या वतीने विशेष अर्ज करून कारवाई पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला गेला पण मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संतप्त भावना व्यक्त केल्या. एमआयडीसी आणि पोलीस ही कारवाई संयुक्तपणे लवकरात लवकर करीत नसेल तर या प्रााधिकरणाच्या प्रमुखांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे दुपारनंतर दोन्ही प्राधिकरणांनी या मंदिरावरील कारवाई करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्याच वेळी ट्रस्टचे तीन प्रतिनिधी या मंदिरातील मूर्ती स्वत:हून हलविणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या कारवाईच्या ताराखा जाहीर न करता दिवाळीपूर्वी ही कारवाई करून २६ नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे ५ नोव्हेंबर रोजीपासून सुरू होणाऱ्या दिवाळीपूर्वी ही कारवाई होणार असून ती रात्रीच्या वेळी होण्याची शक्यता आहे. या मंदिरातील मूर्ती काढून स्थलांतरित केल्यानंतर ही मंदिरे म्हणजे केवळ बेकायदेशीर बांधकाम म्हणून शिल्लक राहणार असून त्यावर कारवाई करणे एमआयडीसीली सोपे जाणार आहे. पालिका सध्या काही धार्मिक स्थळांवर रात्री अथवा पहाटेच्या सुमारास कारवाई करीत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी ही दक्षता घेतली जात आहे. कारवाईसाठी पुढील पाच ते सहा दिवसांतील रात्रीची वेळ निश्चित केली जात आहे. मंदिर ट्रस्टने न्यायालयात सिव्हिल अ‍ॅप्लिकेशन केले होते. त्याची प्रत एमआयडीसीला दिली गेली. त्याचा आधार घेत कारवाई लांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. निर्णय घेत असताना न्यायालयाने शक्य तेवढय़ा लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेत कारवाईची तारीख जाहीर न करता कारवाई करावी व त्याचा अहवाल २६ तारखेला सादर करावा असे आदेशित केले. - संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते
