माजी मंत्री गणेश नाईक यांची मागणी सप्टेंबर २००९ पूर्वीची धार्मिक स्थळे नियमित, स्थलांतरित किंवा निष्काषित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने सिडको, एमआयडीसी आणि पालिका सर्वच स्थळांवर कारवाईच्या नोटिसा देत आहेत. ही धार्मिक स्थळे आमच्या जन्मापूर्वीची असल्याने त्याचे पुरावे आता देणे शक्य नसल्याने स्थानिक प्राधिकरणांनी धार्मिक स्थळाची सद्य:स्थिती जाणून घ्यावी अन्यथ: या कारवाईविरोधात तुरुंगात देखील जाण्याची तयारी असल्याचा, इशारा माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी दिला आहे. २००९ पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांसाठीचे वीज बिल, मालमत्ता पावती, पाणी देयके स्थानिक प्राधिकरणांकडून पुरावे म्हणून ग्राह धरले जात नाही. या विरोधात सर्व धर्माच्या एका समितीने एक सर्वधर्मसमभाव संमेलन आयोजित केले होते. वाशी येथील भावे नाटय़गृहात झालेल्या या संमेलनात ज्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे, त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या संमेलनाला संबोधित करताना माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी ‘हे संमेलन न्यायालयाचा अवमान करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले नसल्याचे स्पष्ट करताना आमचे अस्तित्व कायम ठेवून आमच्या देवांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचे अधिकारी वर्गाचे प्रयत्न सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. शिवाय कारवाई होणाऱ्या प्रत्येक धार्मिक स्थळाचे प्रकरण वैयक्तिक पातळीवर हाताळण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना पालिका व सिडको सरसकट कारवाईचा बडगा उगारत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. तसेच वेळप्रसंगी या विरोधात अहिंसात्मक मार्गाने सत्याग्रह करून तुरुंगातही जाण्यासाठी तयार असल्याचे नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कारवाईबाबत विरोधाभास राज्यातील सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांच्या विरोधात १७ नोव्हेंबपर्यंत कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नवी मुंबईतही अशा प्रकारची ५०१ धार्मिक स्थळे आहेत. यात गावातील काही जुन्या धार्मिक स्थळांचाही देखील समावेश असल्याने या स्थळांच्या जमिनीचे मालकी पुरावे सादर करा, असे निर्देश या प्राधिकरणांकडून देण्यात आले आहेत. मात्र ही धार्मिक स्थळे सार्वजनिक किंवा दान दिलेल्या जमिनीवर श्रमदानाने बांधण्यात आली असल्याने ग्रामीण भागात या कारवाई विरोधात असंतोष आहे. तर शहरी भागातील सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार असल्याने त्याविषयीही नाराजीचा सूर आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकार एकीकडे पंधरा लाख बेकायदा धार्मिक स्थळे कायम करण्याचा निर्णय घेत असताना दुसरीकडे कारवाईचेही आदेश दिले गेल्याने जनमानसात विरोधाभास निर्माण झाला आहे.
