|| संतोष जाधव नवी मुंबई : यंदा अंदाजपत्रकात प्रशासकीय सेवा खर्चाची तरतूद ही १०६ कोटी ९८ लाख रुपयाने वाढवून ६३८ कोटी ६९ लाख रुपये इतकी केली आहे. त्यामुळे ही तरतूद ही पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगासाठी असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. नवी मुंबई महापालिका ही आस्थापनावर सर्वात कमी खर्च करणारी महापालिका आहे. शासनाच्या नियमानुसार त्या त्या सरकारी आस्थापनांनी कमीत कमी ३५ टक्क्यांपर्यंत आस्थापना खर्च करण्यास हरकत नाही. परंतु नवी मुंबई महापालिकेत आस्थापनावर शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षाही कमी खर्च होतो. त्यामुळे पालिकेला विकास कामांना अधिकाधिक खर्च करता आला आहे. गेल्यावर्षी पालिका प्रशासनाने प्रशासकीय सेवांच्या खर्चासाठी ५३१ कोटी ७१ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. पालिकेत आस्थापनेवर कायमस्वरूपी २, ५१३ कायम, तर ५४९ कंत्राटी कर्मचारी आहेत. शासकीय नियमानुसार संबंधित विभागाचा आस्थापनावरील खर्च हा कमीत कमी ३५ टक्के असावा, असा नियम आहे. नवी मुंबई पालिकेत १८ टक्क्यांच्या आसपास प्रशासकीय खर्च केला जातो. हा आस्थापना खर्च राज्यातील इतर महापालिका करीत असलेल्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. शेजारील ठाणे आणि मुंबई महापालिकांचा आस्थापना खर्च ५० टक्क्यांहूूनही अधिक आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१६ पासूनचा वेतनफरक नवी मुंबई महापालिकेने ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचे पत्र आणि प्रस्ताव २९ जानेवारी रोजी दिला आहे. पालिकेने आर्थिक सक्षमतेबाबतचे पत्रही दिले आहे. मनीषा म्हैसकर यांनी तत्वत: याबाबत हिरवा कंदिल दिला असला तरी रितसर पत्र प्राप्त होताच पालिकेने ७ वेतन आयोग राबवण्याची आर्थिक तयारी केली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून वेतन आयोग लागू होणार आहे. पगारवाढीबरोबरच त्यांना वेतन फरकाची रक्कमही देण्यासाठी पालिकेन अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका अर्थसंकल्पात प्रशासकीय सेवा खर्चात वाढ झाल्याचे दिसून येत असले तरी सातवा वेतन आयोग शासनाकडून लागू होणार असल्याने अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. -अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त
