शेखर हंप्रस

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवी मुंबई पालिकेचे सुमारे दोन हजार खटले प्रलंबित

पालिकेची न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी तालिका वकिलाची शोधाशोध सुरू करण्यात आली आहे. विद्यमान वकिलांनी राजीनामा दिल्यामुळे कायदेशीर बाजू सांभाळणाऱ्या विधि विभागातील अडचणींमध्ये भर पडली आहे.

मनपाचा विधि विभाग अतिशय सक्षम असणे गरजेचे असते. न्यायालात विविध खटल्यांत पालिकेची बाजू मांडणारे वकील ही गरज पूर्ण करतात. मात्र वकील मिळत आणि टिकत नसल्यामुळे पालिका अपुऱ्या मनुष्यबळात या विभागाचा गाडा वर्षांनुवर्षे हाकत आहे. मुक्ता हसे यांनी तालिका वकील पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे विधि विभागासमोर नवाच पेच निर्माण झाला आहे. मनपाला अनेक बाबतीत फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांसाठी वकिलांची गरज असते. सध्या २००० पेक्षा अधिक याचिका प्रलंबित आहेत.

पालिकेला अनेक खटले जिंकवून देणाऱ्या बिराजदार यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात राजीनामा होता. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ते पालिकेच्या सेवेतून मुक्त झाले. त्यानंतर घुमरे यांना पालिकेच्या तालिकेवर नेमण्यात आले, मात्र त्यांनीही विधि विभागाशी फारकत घेतल्याचे समजते. तालिका वकिलांनी आपले राजीनामे विधि  विभागाला पाठवून देण्याचा सपाटाच लावला आहे. पालिकेची कमजोर बाजू हेरून आता हे वकील पालिकेविरोधात न्यायालयात खटले चालवण्यास उत्सुकता दाखवत असल्याचे कळते. मुक्ता हासे यांनी अचानक या पदातून मुक्त करण्याची मागणी केल्याने पालिकेसमोर विधी संकट ओढवले आहे. मनपाच्या विरोधातील खटले लढवण्यास अडचण येऊ नये म्हणून राजीनामा दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. या राजीनामानाटय़ानंतर पुन्हा एकदा मनपाच्या तालिकेवर वकिलांची कसर भरून काढण्याची जबाबदारी आली आहे.

सध्याच्या वकिलांनी राजीनामा दिल्याने नवीन वकील नेमण्यात यावेत अशा सूचना संबंधत विभागाला करण्यात आल्या आहेत.

– रवींद्र पाटील, अतिरिक्त आयुक्त

सध्या कनिष्ठ अधिकारी विधी विभागाचा गाडा हाकत आहेत. त्यामुळे अधिकार कमी असल्याने अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मनमानी होते. मुख्य विधी अधिकाऱ्यांची निवड होणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यामुळे विधी विभागाला दिशा मिळेल.

– गणेश म्हात्रे, विधी समिती साभापती

Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Advocacy hunt for law department
First published on: 26-09-2018 at 03:58 IST