विकास महाडिक गेली अनेक वर्षे सिडकोने घरे न बांधल्याने नवी मुंबईत खासगी विकासकांनी आपल्या घरांचे दर भरमसाट ठेवले होते. करोनाकाळानंतर नवी मुंबई परिसरातील हे चित्र काहीसे बदलताना दिसत आहे. परवडणारी घरे ही संकल्पना आता शहरात रूजू लागली आहे. सिडकोने आपल्या घरांच्या किमतीही कमी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सिडकोने घरांच्या किमती कमी केल्यास त्याचा परिणाम इतर सर्वच घरांच्या किमतीवर होणार आहे. त्यामुळे खासगी विकासकांनाही घरांच्या किमती कमी करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. सिडकोशी स्पर्धा करण्यासाठी खासगी विकासकांनी आपले परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. जगात थैमान घालणाऱ्या जागितक करोना साथीमुळे करोनापूर्वीचे व करोनानंतरचे अशा दोन मानसिक स्थिती तयार झाल्या असल्याचे दिसून येते. नवीन घर घेताना ही मानसिक स्थिती स्पष्ट होत आहे. करोनापूर्वी घरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली जात होती तर करोनानंतर केवळ गरज म्हणून घरांचे स्वप्न पूर्ण केले जात आहे. त्यामुळे दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर घरांच्या मोठय़ा प्रमाणात नोंदणी करणाऱ्यांवर सर्वसामान्यांनी भर दिला असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे व रायगड जिल्ह्यात या काळात घर ताब्यात व आरक्षण करणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. महामुंबई क्षेत्रात परवडणारी घरांची तर एक लाट आल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेअंर्तगत सिडकोने दोन लाख घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला होता, पण जमिनीचा तुटवडा आणि छाननीमध्ये रद्द झालेल्या घरांची संख्या पाहता सिडकोने हा संकल्प अध्र्यावर आणला आहे. तळोजा, घणसोली, कळंबोली, द्रोणागिरी, सानपाडा, बामणडोंगरी या भागांत सिडकोने ९४ हजार ८८९ घरांचा एक आराखडा तयार केला असून त्यासाठी बांधकाम कंत्राटदार नेमले आहेत. यात ६९ हजार ७८८ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व २५ हजार १०१ घरे ही अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे आहेत. यातील २४ हजार घरांच्या सोडती सिडकोने दोन वर्षांत काढलेल्या असून त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला असला तरी त्यातील पाच ते सहा हजार घरे अपात्र ग्राहकांमुळे शिल्लक राहिलेली आहेत. त्यामुळे सिडकोने यानंतर या घरांच्या विक्रीचे तंत्र पहिल्यांदा विकसित करण्याचे ठरविले आहे. घरांची संख्या कमी करून त्यांची अधिक सक्षमपणे विक्री करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला असून त्यासाठी वित्त संस्थांबरोबर करार केले जाणार आहेत. सिडकोने जाहीर केल्याप्रमाणे येत्या काळात घरांची निर्मिती करावी लागणार असून परिवहन आधारित गृहसंकुलांना मात्र काही अंशी विरोध झाला आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घरांची उभारणी करणारे सिडको हे देशातील एकमेव महामंडळ आहे. सिडको सर्वसामान्यांसाठी घरांचा साठा निर्माण करीत असताना पालिकेला राज्य शासनाच्या वतीने तीन ते साडेतीनपर्यंत वाढीव चटई निर्देशांक देण्याबाबत राज्य सरकार विकास नियंत्रण नियमावली तयार करीत असून खासगी व शासकीय अशा सर्वच धोकादायक इमारतींना हा वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळेही महामुंबई क्षेत्रात घरांचा मोठय़ा प्रमाणात साठा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सिडको आणि वाढीव एफएसआयमुळे तयार होणाऱ्या घरांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी खासगी विकासकांनीदेखील कंबर कसली असून राज्य सरकारकडून मिळालेल्या वाढीव एफएसआयमुळे पनवेल क्षेत्रात यापूर्वीच अनेक मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले आहेत किंवा उभे राहात आहेत. मुंबई-पुण्याच्या जुन्या महामार्गावर तीन मोठय़ा विकासकांनी हजारो घरांची गृहप्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली असून या विकासकांमुळे आणखी दुसरे विकासक या ठिकाणी मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे या मार्गावरदेखील मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे तयार होत आहेत. सिडकोच्या नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रा (नैना) मुळेदेखील पाच लाख घरांची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. उरण, द्रोणागिरी भागांत एका खासगी कंपनीने स्वस्त आणि मस्त घरांची एक मोठी योजना आकार घेत असून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी या ठिकाणी दहा ते पंधरा लाखांत घर मिळू शकणार आहे. न्हावा-शेवा ते शिवडी सागरी सेतूमुळे या क्षेत्राचा झपाटय़ाने विकास होणार असून देशातील एक श्रीमंत उद्योजक या ठिकाणी अतिशय स्वस्त दरात घरे देण्याचा प्रकल्प उभा करीत आहेत. त्यामुळे आजूबाजूच्या महामुबंई क्षेत्रातील घरांची झालेली कृत्रिम भाववाढ कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्य व पश्चिम रेल्वेमार्गावर जमिनींचा तुटवडा भासू लागल्याने हार्बर मार्गावर मोठय़ा प्रमाणात घरे उभी राहात असून यात बडय़ा विकासकांनी भाग घेतला आहे. मुंबईत जाण्यास महामुंबईतून सागरी तसेच जल मार्ग तयार होत असल्याने या स्वप्ननगरीकडे आर्कषित होणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. सिडकोच्या वतीने विमानतळ, मेट्रोसारखे मोठे प्रकल्प उभारले जात असल्याने दळणवळणाची चिंता मिटणार आहे. मागणी तसा पुरवठा या अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार महामुंबईत घरांचा मोठा साठा तयार होत असून सिडकोने या घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अल्प उत्पन्न गटातील घरे यापूर्वी ३५ ते ५५ लाखांपर्यंत मिळत होती. ही किंमत जादा असल्याचे सिडको प्रशासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ती कमी केली जाणार आहे. २५ लाखांपर्यंत सर्वसामान्यांना घर मिळाल्यास महामुंबईत सिडकोचे घर घेणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. अल्प उत्पन्न गटांतील घरांच्या किमती कमी होणार असल्यास त्याचा परिणाम इतर सर्वच घरांच्या उत्पादनावर होणार आहे. सिडकोची छोटी घरे कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यास इतर खासगी विकासकांना घरांच्या किमती कमी करण्यावाचून दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही. सिडकोने गेली अनेक वर्षे घरे न बांधल्याने खासगी विकासकांचे फावले होते. मात्र तीच सिडको आता मोठय़ा प्रमाणात कमी किमतीत घरे बांधणार असल्यास हवेत गेलेला घरांचा बाजार जमिनीवर येणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात झोपडपट्टी अथवा भाडय़ांच्या घरात राहणाऱ्या नोकरदाराला आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महामुंबई ही एक स्वप्ननगरी ठरणार आहे.
