सिडकोने नवी मुंबईसाठी ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर पट्टी व रायगडमधील पनवेल व उरण तालुक्यांतील ९५ गावांतील सर्व जमिनी संपादित केल्या असून त्यानंतर येथील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी राहण्यासाठी बांधलेली ४६ वर्षांतील हजारो घरे अनधिकृत ठरविण्यात आलेली आहेत. नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी आपले सर्वस्व असलेल्या जमनी देणाऱ्या भूमिपुत्रांची घरे नियमित करण्याच्या घोषणा शासनाने केल्या, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तत्पूर्वी शासनाने राज्यातील इतर लाखो बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तर प्रकल्पग्रस्तांची घरे अधिकृत होण्याची प्रतीक्षा मात्र कायम आहे. १७ मार्च १९७० साली मुंबईचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने नवी मुंबई उभारणीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला गुरुवारी बरोबर ४६ वर्षे पूर्ण होत संपूर्ण जमिनी संपादित केल्याने शेतकऱ्यांकडे जमीनच शिल्लक नसल्याने त्यांच्या वारसांनी वाढत्या लोकसंख्येनुसार सिडको संपादित जागेवर राहण्यासाठी घरे बांधली.जमिनी सिडकोच्या मालकीच्या असल्याने सिडकोने ही घरे अनधिकृत ठरवली. तर दुसरीकडे वाढत्या लोकसंख्येला घरांची व्यवस्था व्हावी याकरिता दर दहा वर्षांनी दिल्या जाणाऱ्या गावठाण कायद्याची अमंलबजावणी सरकारने केली नाही. त्यामुळे या घरांची संख्या वाढत गेली. अनेक बांधकामे सिडकोच्या आराखडय़ातच बांधण्यात आलेली आहेत. तर ६ मार्च १९९० ला सिडकोने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. त्यांना साडेबारा टक्केची योजना जाहीर केली, त्याची अंमलबजावणी मागील २६ वर्षांत पूर्ण झालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि. बा.पाटील यांनी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड व गावठाण विस्तार या दोन वेगवेगळ्या योजना असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली राहती घरे नियमित करण्याची मागणी सातत्याने केली. तर २० जानेवारी २०१० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मे २००७ पर्यंतची प्रकल्पग्रस्तांची गावाच्या २०० मीटर परिघातील घरे काही अटींवर अधिकृत करण्यासाठी शासनादेश काढला होता. त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत का केली नाही, असा सवाल सुहास पाटील या प्रकल्पग्रस्ताने केला आहे. तर २०१४ ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१२ पर्यंतच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकांना नियमित करण्यासाठी काही अटींवर घरे नियमित करण्याची घोषणा केली होती. तीही कागदावरच राहिली आहे. शासन आणि सिडकोकडूनही प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय सुरूच -गावठाण विस्तार न देता लागू केलेली साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाची योजना अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. असे असताना सिडकोकडून ज्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करायचे आहे अशा शेतकऱ्यांच्या भूखंडातून त्याने बांधलेल्या राहत्या घरांचे भूखंड कमी केले जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
