|| संतोष सावंत तारापूर दुर्घटनेनंतर रासायनिक कारखान्यांच्या सुरक्षाविषयक परीक्षणासाठी यंत्रणाच नाही पनवेल : राज्यातील सर्व रासायनिक कारखान्यांचे सुरक्षाविषयक परीक्षण करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाकडे औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने डोळेझाक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीत एका रासायनिक कारखान्यातील झालेल्या भीषण स्फोटानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले होते. तारापूरमधील दुर्घटनेला आठवडा उलटून गेला तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. राज्य औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागात कारखान्यांमधील सुरक्षाविषयक जबाबदारी सहाय्यक संचालकांवर आहे. यासाठी राज्यभरात ५० पदांची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु आजवर एकही सहाय्यक संचालक पद भरले गेलेले नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी उपसंचालकांवर येऊन पडली आहे. संचालनालयातील ६४ उपसंचालकांपैकी ४० उपसंचालकांची नेमणूक झाली आहे. या ४० जणांच्या खांद्यावर राज्यातील ४० हजार कारखान्यांच्या सुरक्षाविषयक परीक्षणांची जबाबदारी आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीत झालेल्या अपघाताची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. मात्र प्रत्यक्षात या विभागाला तीन वर्षांपासून स्वतंत्र कारभार पाहणारा संचालक मिळालेला नाही. आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांच्याकडेच या पदाचा प्रभारी पदभार आहे. या विभागाचे सचिव राजेशकुमार यांच्यासमोर वेळोवेळी या विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरेचा मुद्दा मांडण्यात आला. २००४मध्ये राज्यात ज्यावेळी २८ हजार कारखाने होते, त्यावेळी या विभागाने आकृतिबंध मंजूर केल्यानंतर पदे भरली जातील, अशी शक्यता होती. मात्र मनुष्यबळ कमकतरतेमुळे दीडशे कारखान्यांच्या परीक्षणासाठी एक असे प्रमाणही संबंधित विभाग पाळू शकलेले नाही. राज्यातील ४० हजार कारखान्यांमध्ये अपघात झाल्यावर या विभागाचे अधिकारी चौकशी करतात. संबंधित अपघाताचे शास्त्रोक्त कारण काय याविषयी अहवाल बनवितात. हाच अहवाल न्यायालयात संबंधित कारखानदार, व्यवस्थापन यांच्याविरोधात खटला उभा करण्यात मदतीला येतो. मात्र या विभागाने आजवर केलेल्या चौकशीत अपघातानंतर संबंधित कारखानदाराला कठोर शिक्षा झाली, असे एकही उदाहरण राज्यात नाही. कारखाना सुरक्षा सप्ताह होतात. मात्र त्यानंतरही अपघातांचे प्रमाण सुरूच आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचाच परवाना.. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) रासायनिक कारखाने सुरू करण्यासाठी परवानगी देतात. मात्र कारखाना सुरू झाल्यानंतर संबंधित कारखानदार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करतात. त्यानंतर दोन वर्षांनी संबंधित कारखान्यात सुरक्षाविषयक परीक्षण अहवाल जमा करण्यासाठी या विभागाशी संबंध येतो. त्या दरम्यान एखादी दुर्घटना घडली तरच या विभागाचे अधिकारी व व्यवस्थापन अशा भेटी होतात. परवाना राजमुळे उद्योजक हे सरकारी अधिकारी आणि सरकारी कार्यालयांपासून दूर राहणे पसंत करीत असल्याने औद्योगिक सूरक्षा विभाग व उद्योग यातील दुरावा वाढला आहे. अतिधोकादायक व धोकादायक रासायनिक कारखाने सुरू करण्यापूर्वी एमपीसीबीकडे अर्ज करतात. त्याच वेळी औद्योगिक सुरक्षा विभागाकडे अर्ज आल्यास या विभागातूनही कारखान्यातील संरचना आणि अंतर्गत रचनेत बदलाच्या सूचना उद्योजकांना मिळू शकतील. एमपीसीबी कारखानदारांना कारखाना सुरू करण्याचा परवाना बहाल करते त्यावेळी पुन्हा औद्योगिक सुरक्षा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुरक्षेचे नियम पाळलेत की नाही याचा अहवाल अनिवार्य केल्यास सुमारे ८० टक्के अपघात टळतील असे या विभागातील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले. १३ तळोजा औद्योगिक वसाहतीत अतिधोकादायक कारखाने ११३ धोकादायक १९३ रासायनिक १७४ इतर कारखाने वस्तुस्थिती काय? सध्या औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाजवळ सुरक्षाविषयक परीक्षणासाठी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. शासनाने प्राधिकृत केलेल्या लेखा परीक्षकांकडून धोकादायक आणि अतिधोकादायक कारखान्यांचे दर दोन वर्षांनी सुरक्षाविषयक लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. तसा अहवाल संचालनालयाला सादर करावा लागतो. १ ते २ टक्के वगळता इतर कारखाने ही प्रथा रीतसर पाळत असल्याचे औद्योगिक सुरक्षा विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. मात्र अनेक लघुउद्योजक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे एका उत्पादनाच्या नावाखाली परवाने मिळवतात आणि प्रत्यक्ष तेथे इतर उद्योग करत असल्याने तारापूरमधील दुर्घटना घडत असल्याचे उजेडात आले आहे. १४२५ रायगड जिल्ह्य़ातील एकूण कारखाने ६४ अतिधोकादायक ३६५ धोकादायक ४४९ रासायनिक ५४७ इतर कारखाने.
