प्रकल्पग्रस्तांकडून सिडकोला अंतिम मुदत; आजपासून भाडेपट्टा सुरू आधी पुनर्वसन नंतर स्थलांतर या मागणीसाठी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांना विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला पुनर्वसनासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका प्रदीर्घ बैठकीत ही अंतिम मुदत देण्यात आली. तीन महिन्यांत शिल्लक भूखंड देणार असल्याचे सिडकोने जाहीर केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी ही मुदत एक महिन्याने वाढविली आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील २ हजार ७५० प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनासाठी भूखंड दिले जाणार आहेत. त्यापैकी १ हजार ९७७ भूखंडांचा विकास आराखडा तयार आहे. दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधाला न जुमानता सिडकोने राज्य राखीव पोलीस दलाच्या बंदोबस्तात कामाला सुरुवात केली आहे. नवी मुंबई विमानतळ उभारणीतील मुख्य निविदेवर नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची मोहर उमटली आहे. हे काम जीव्हीके कंपनीला देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यास नवीन वर्ष उजाडणार आहे. या कामाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या कामापूर्वी मुख्य निविदाकाराला काही कामे करून देणे सिडकोला बंधनकारक आहे. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, उच्च दाबाच्या विद्युतवाहिन्या भूमिगत करणे, उलवा नदीचा प्रवाह वळविणे या कामांचा समावेश आहे. दोन स्थानिक व दोन राज्यातील कंत्राटदारांनी ही कामे घेतली असून काही दिवसांपूर्वी या कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी तरुण प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले होते. आधी १०० टक्के पुनर्वसन करा त्यानंतरच कामांना सुरुवात करा, अशी भूमिका या प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली होती. त्यामुळे कंत्राटदारांना ही कामे थांबवावी लागली. प्रकल्पग्रस्त व सिडको प्रशासनाची नुकतीच एक बैठक पार पडली. यात प्रकल्पग्रस्तांच्या शून्य पात्रता, धार्मिक स्थळांसाठी निधी, नागरी सेवा, अशा एकूण १७ मागण्या पुन्हा मांडण्यात आल्या. वास्तविक या सर्व मागण्यांची चर्चा यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत झाली होती. त्याला प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी संमती दिली होती आणि प्रकल्पाचे काम बंद पाडणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. यावेळी सिडकोच्या वतीने वाढीव बांधकाम खर्च वगळता सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या, सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे येत्या तीन महिन्यांत पुनर्वसन करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. सिडको दिलेली आश्वासने पाळत नाही, असा आरोप यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी केला. त्याला उत्तर देताना प्रकल्पग्रस्तही दिलेल्या शब्दाचा मान ठेवत नसल्याचे गगराणी यांनी सुनावले. विमानतळासाठी लागणाऱ्या १ हजार १६० हेक्टर जमिनीपैकी ९२५ हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे या जमिनीवर काम करण्यात प्रकल्पग्रस्तांनी अडथळा आणू नये, अशी समज प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली. कामाला सुरुवात दोन दिवसांपासून राज्य राखीव पोलीस दलाच्या बंदोबस्तात कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मावळला आहे. दरम्यान या प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या १४ गावांतील स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी १ नोव्हेंबरपासून घरभाडे सुरू होत आहे. हे भाडे घेऊन काही प्रकल्पग्रस्त स्थलांतराला सुरुवात करणार आहेत. नवीन ठिकाणी घर बांधण्यासाठी १ हजार ९७७ प्रकल्पग्रस्तांसाठी भूखंड तयार ठेवण्यात आले आहेत. येत्या काळात शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांना त्या ठिकाणी भूखंड दिले जाणार आहेत.
