विमानतळबाधितांचे डिसेंबर २०१८ पर्यंत पुष्पकनगरमध्ये पुनर्वसन; सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचा दावा

विमानतळ प्रकल्पबाधित ३५०० कुटुंबांचे पुष्पकनगरमध्ये येत्या दोन वर्षांत पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे विमानतळ उभारण्यातील अडथळा दूर होऊन प्रकल्पाला वेग येईल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे. मंगळवारी झालेल्या पुष्पकनगर दौऱ्यानंतर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात पुष्पकनगरमधील १० गावांच्या पुनर्वसनाची माहिती देण्यात आली.

प्रकल्पबाधितांच्या मागण्यांमुळे विमानतळ उभारणी रखडली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड व खर्च देण्याची तयारी सिडकोने दर्शविली आहे. भूमिपुत्रांचे सात टप्प्यांत पुष्पकनगरमध्ये पुनर्वसन केले जाणार आहे.

प्रकल्पबाधितांना पुष्पकनगरमध्ये कोणत्या सुविधा दिल्या जातील, याची माहिती सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली. हा गृहप्रकल्प येत्या दोन वर्षांत साकारला जाईल असा दावा सिडकोने केला असला, तरी प्रत्यक्षात आणखी पाच वर्षे या प्रकल्पासाठी लागणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. पुष्पकनगरच्या विकासासाठी जितका अधिक कालावधी लागेल, तेवढा विमानतळ प्रकल्पाला विलंब होणार आहे.

डिसेंबर २०१८ पर्यंत पुष्पकनगर उभे रहाणार असल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत विमानतळ प्रकल्पाच्या निविदांच्या बोली खुल्या होणार आहेत. त्यानंतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून विमानतळ प्रकल्पास सुरुवात होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सध्या दिल्या जाणाऱ्या बांधकामाचा प्रतिचौरस फुटाचा दर आणखी २०० ते ८०० रुपये वाढवून देण्याची तयारी सिडकोने दर्शविली आहे. सध्या हा दर प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये आहे. पुष्पकनगर वसाहत फ्रीहोल्ड करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती भूषण गगराणी यांनी यांनी दिली. या प्रकल्पाच्या सात टप्प्यांसाठी ३०० कोटी रुपये विविध सुविधांवर खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये शाळा, समाज मंदिर, आरोग्य केंद्र, प्रशासकीय संकुल, वीजपुरवठा केंद्र, रस्ते, पाणीपुरवठा अशा सुविधांचा समावेश आहे. चिंचपाडा, कोपर, कोल्ही, उलवे, वरचे ओवळे, वाघिवलीवाडा, वाघिवली, गणेशपुरी, तारघर व कोंबडभुजे या १० गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प साकारला जात आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र विरोधानंतर शासनाने जुन्या पुनर्वसन कायद्याचा वापर न करता नवीन कायद्यानुसार भरघोस मोबदला देऊन पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र तरीही काही प्रकल्पग्रस्त नाराज आहेत. त्यामुळे सिडको त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सात टप्प्यांतील पहिले तीन टप्पे मे अखेपर्यंत पूर्ण करण्याचा सिडकोचा प्रयत्न आहे. मात्र अखेरच्या सातव्या टप्प्याला उशीर होणार असल्याची कबुली सिडको प्रशासनाने दिली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या अतिरिक्त मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही सिडकोने दिली आहे. घरांची उपलब्धता आणि वाटप यांची सांगड घालण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना निवड करण्याची संधी दिली जाणार आहे, असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले.

सुविधांची लयलूट

*      प्रकल्पग्रस्तांना सामान वाहण्यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात येतील.

*  प्रतिचौरस फुटासाठी हजार रुपये बांधकाम खर्च दिला जाईल.

*  सध्याच्या घराच्या तिप्पट चटई निर्देशांक मिळणार

*  एक वर्षांसाठी दरमहा तीन हजार रुपये दिले जाणार

*      समभाग, कंत्राटाची ५० टक्के कामे दिली जाणार