पनवेल शहराला धार्मिक, सामाजिक इतिहासाचा वारसा लाभला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, प्रबोधनकार ठाकरे अशा अनेकांनी या शहराच्या जडणघडणीला हातभार लावला आहे. काळाच्या ओघात या परिसराचा वेगाने विकास झाला. पनवेलला महापालिकेचा दर्जा मिळाला, मात्र येथील राजकीय नेते शहराची उज्ज्वल परंपरा विसरल्याचेच अलीकडे दिसू लागले आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभांत केल्या जाणाऱ्या आरोप-प्रत्यारोपांचा स्तर घसरू लागला आहे. पनवेल महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपकडून पालिका आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर केली जाणारी टीका आणि त्यातील असंसदीय भाषा सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कोकण आयुक्तांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पालिकेतील विरोधकांनी नुकतीच केली. संपन्न राजकीय, आध्यात्मिक आणि वैचारिक पाश्र्वभूमी लाभलेल्या पनवेलमधील राजकारणाचा हा ढासळता स्तर चिंतेचा विषय ठरला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात पनवेलनगरीमधील मिठागरांतून चिंचवडच्या देवस्थानातून विनामूल्य मीठ देण्याची प्रथा होती. मिठागर मालकांची व कष्टकऱ्यांची देवधर्माच्या नावाखाली होणारी लूट थांबविण्याचा निर्णय महाराजांनी जाहीर केला. महाराजांच्या या निर्णयाचे मिठागर मालक व सामान्य कष्टकऱ्यांनी स्वागत केले होते. संत तुकाराम महाराज पनवेलमधील कृष्णाळे तलावाच्या काठावरील वडाखाली मिरची विक्रीसाठी येत. बाजारात मिरच्यांच्या गोण्या ठेवून गरजेएवढय़ा मिरच्या घेऊन जाण्यास सांगत आणि भजनात तल्लीन होत. अनेकांनी याचा गैरफायदा घेतला आणि त्यात तुकोबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्या वेळी त्यांच्या चाकराच्या रूपात विठोबा चौधरी यांनी विठोजीचे रूप घेऊन त्यांची लूट केलेल्या सर्वाकडून मिरच्यांचे पैसे वसूल केले आणि तुकोबांना मिळवून दिले. प्रबोधनकार ठाकरे यांचे शिक्षण पनवेलमध्ये झाले. त्यांच्या सुलेखनाने त्या वेळी पनवेलमधील नावाच्या पाटय़ा उजळल्या. हस्तिदंताच्या साहाय्याने रबरावर सुलेखन करण्याच्या कलेचा परिचयही त्यांनीच पनवेलकरांना करून दिला. त्यांच्या विचारांनी अनेकांना प्रेरणा दिली. असा संपन्न ऐतिहासिक वारसा लाभलेले पनवेल सध्या असभ्य भाषेतील आरोप-प्रत्यारोपांसाठी ओळखले जाऊ लागले आहे. सर्वसाधारण सभांमध्ये पटलावरील विषयांव्यतिरिक्त भलतेच विषय सभागृहात चर्चेला येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे सत्ताधाऱ्यांचे नावडते होण्यामागची विविध कारणे सत्ताधारी सदस्य आवर्जून सांगतात. पनवेल स्वच्छ कधी होणार, पनवेलमध्ये प्रथम नागरिकांना (महापौरांनी) डावलून प्रशासन एकहाती सत्ता चालवत आहे, पनवेलचा पाणी प्रश्न कधी मिटणार अशा असे विविध प्रश्न सत्ताधारी उपस्थित करत आहेत. अशा आरोपांच्या फैरी झाडतानाच ‘तुम्ही काय पालिकेचे बॉस आहात का’, ‘तुम्हाला निवडणूक लढवायची आहे का’, ‘राष्ट्रपुरुषांच्या बाबतीत खोटे बोलाल, तर तोंडात किडे पडतील’ अशी शेरेबाजी सदस्यांकडून आयुक्त व उपायुक्तांवर केली जात आहे. याच सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजेच भाजपचे प्रतिनिधी आमदार प्रशांत ठाकूर विधिमंडळात नम्रपणे आपले मत मांडताना आणि पनवेलकरांचे प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात. मात्र त्याच पक्षाचे पालिकेतील सदस्य अनेकदा ताळतंत्र सोडून बोलताना दिसतात. सत्ताधारी आणि प्रशासनातील वादांमुळे वारंवार सभा तहकूब होणे, पटलावरील विषय बाजूलाच राहून आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहणे याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अर्थसंकल्पीय सभेत संयम आवश्यक * अर्थसंकल्पीय सभेत प्रशासनावर अशाच पद्धतीने आरोपांच्या फैरी झडत राहिल्यास पनवेलकरांचा शैक्षणिक विकास व पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या तरतुदींना बगल मिळेल. विविध धरणांमध्ये पाण्याचे आरक्षण आणि पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी मंत्रालयात पाठपुरावा न केल्यास पनवेलकरांचे हाल होतील. * महापालिका स्थापन होऊन १७ महिने झाल्यानंतरही मालमत्ताकर अद्याप वसूल केला जात नाही. तो देण्याची सवय पालिका क्षेत्रातील सिडकोवासीयांना नाही. २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पामुळे ही करवसुली सुरू होणार का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तसे न झाल्यास पालिकेचे उत्पन्नस्रोत तोकडे पडतील. * पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडून गृहीत धरलेला स्थानिक स्थायी कराचे अनुदान पालिकेच्या तिजोरीत अद्याप आलेल्या नाही. हे शिवधनुष्य पालिका कशी पेलणार यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत होते गरजेचे आहे. निकोप आणि सकारात्मक चर्चा होण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोपांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
