नवी मुंबई : पालिकेने एक वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला विकास आराखडा जाहीर करण्यास राज्य शासनाने परवानगी द्यावी, असे साकडे पालिका प्रशासनाने नगरसचिव विभागाला घातले आहे. विकास आराखडा लाल फितीत बांधून ठेवण्यात आल्याने जनतेच्या हरकती व सूचना मागवता आलेल्या नाहीत. गेली २५ वर्षे रखडलेला विकास आराखडा पालिकेने मागील वर्षी तयार केला तरी तो जाहीर करण्याची परवानगी शासन देत नाही. याच संधीचा फायदा सिडको उठवत असून शहरातील मोक्याचे भूखंड ज्यावर पालिकेने सार्वजनिक हितासाठी आरक्षण टाकले आहे. ते विकले जात असून यानंतर पालिकेकडे सार्वजनिक हितासाठी भूखंड शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात शहराचा विकास आराखडा जाहीर करण्यास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली. त्यानंतर पालिकेची सहावी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडणार होती, मात्र मार्चमध्ये सुरूझालेल्या करोना साथीमुळे ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात सुमारे साडेपाचशे सिडकोच्या भूखंडांवर पालिकेने आरक्षण नोंद केले आहे. त्यामुळे सिडकोची मोठी पंचाईत झाली असून पालिकेच्या या आरक्षणाची तक्रार नगरसचिव विभागाकडे करण्यात आली आहे. विकास आराखडा जाहीर करण्यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याने ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालिकेने सिडकोच्या भूखंडावर टाकलेले आरक्षण निर्थक ठरले आहे. सिडकोने तर मोकळे भूखंड विकण्याचा सपाटा लावला आहे. सिडकोच्या या भूमिकेमुळे पालिकेची पंचाईत झाली असून विकास आराखडा लवकर जाहीर न झाल्यास सिडको सर्वच भूखंड विक्री करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात लागणाऱ्या सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती पालिका प्रशासनाला वाटत असून त्यांनी नगरसचिव विभागाला विकास आराखडा जाहीर करण्याची परवानगी देण्यासाठी साकडे घातले आहे.
