शेतकऱ्यांच्या असहकाराकडे सिडकोची डोळेझाक नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील (नैना) शेतकरी सिडकोला एकत्रित साडेसात हेक्टर जमीन देण्यास तयार नसतानाही सिडकोने रायगड जिल्ह्य़ातील २०१ गावातील ४७४ हेक्टर जमिनीचा दुसरा विकास आराखडा तयार केला आहे. शेतकऱ्यांनी साडेसात हेक्टर जमीन दिल्यानंतर सिडको त्या बदल्यात त्यांना १.७ वाढीव एफएसआय देणार आहे. सिडकोचे हे प्रलोभन पनवेल तालुक्यातील एकही शेतकऱ्याने स्वीकारलेले नाही. पनवेल, उरण, पेण, तालुक्यांतील शेतकरी सिडकोला जमीन देण्यास तयार नाहीत. सिडकोच्या बैठकीत शुक्रवारी नैना क्षेत्रातील दुसऱ्या टप्प्यातील विकास आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली. हा आराखडा यानंतर राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. यापूर्वी सिडकोने पनवेल तालुक्यातील २३ गावांच्या ३७ हेक्टर जमिनीवरील ग्रीन सिटी प्रकल्पाचा विकास आराखडाला तयार केला आहे. या ३७ हेक्टर जमिनीवरील शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या स्वेच्छाविकासाला संमती दिलेली नाही. सिडकोने येथील शेतकऱ्यांकडून साडेसात हेक्टर जमीन (सुमारे २५ एकर) मागितली असून त्या बदल्यात या शेतकऱ्यांना १.७ वाढीव एफएसआय देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानंतर सिडको ६० टक्केजमीन शेतकऱ्यांना परत करणार आहे. ४० टक्के जमिनीवर पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे. यात गृहनिर्माण प्रकल्पांचाही समावेश आहे. या सर्व सुविधांवर सिडको टप्प्याटप्प्याने साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा खर्च सिडको ४० टक्के जमिनीतील १५ टक्के जमीन विकून वसूल करणार आहे. शेतकऱ्यांकडे इतक्या मोठय़ा प्रमाणात जमीन नाही आणि जी आहे, ती बडय़ा विकासकांनी विकत घेतली आहे. त्यामुळे सिडकोच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळालेला नाही. जमीन संपादन करणे आता पूर्वीप्रमाणे सोपे न राहिल्याने सिडकोने ही देवघेवची शक्कल लढवली आहे. प्रतिसाद मिळत नसताना सिडकोने दुसऱ्या टप्प्यातील २०१ गावांतील ४७४ हेक्टर जमिनीसाठी आराखडा मंजूर केला आहे. सिडकोवर रायगडमधील ६० हजार हेक्टर जमिनीचा विकास करण्याची आहे. आडमुठी भूमिका दुसऱ्या आराखडय़ात येणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सिडकोने पहिल्या आराखडय़ातील जमीन मालकांप्रमाणेच आश्वासने दिली आहेत. यात शेतकरी आणि सिडको संयुक्तपणे हा विकास करणार असून चांगल्या पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या स्वेच्छाविकास योजनेत सहभागी न होणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र या पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका सिडकोने घेतली आहे.