विकास महाडिक सिडकोच्या कार्मिक विभागातील साहाय्यक विकास अधिकारी मयूर अगवणे यांनी सहा दिवसांपूर्वी आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पत्नीच्या लक्षात ही गोष्ट वेळीच आली नसती तर अगवणे यांचा मृत्यू अटळ होता. मयूर यांच्या मानसिक छळामागेही सिडकोतील भ्रष्टाचाराची कीड कारणीभूत आहे. त्यामुळे दक्षता विभाग स्थापन करून ही सिडकोतील भ्रष्टाचाराची कीड ठेचण्यात सरकार आजही अपयशी ठरलेले आहे. राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे यापूर्वी चव्हाटय़ावर आली आहेत, मात्र वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून एखाद्या कर्मचाऱ्याला आत्महत्या करण्याची वेळ पहिल्यांदाच ओढवली आहे. त्यामुळे ही गंभीर बाब असून सिडको प्रशासन याबाबत दखल घेईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. कार्मिक विभागातील एक साहाय्यक विकास अधिकारी मयूर अगवणे यांनी सहा दिवसापूर्वी आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पत्नीच्या लक्षात ही गोष्ट वेळीच आली नसती तर अगवणे यांचा मृत्यू अटळ होता. सध्या सातवा वेतन आयोगाचे काम सिडकोत सुरू आहे. त्यामुळे कार्मिक विभागात कामाचा ताण आहे. या विभागाचे प्रमुख विकास अधिकारी भरत ठाकूर यांच्या जाचाला कंटाळून आपण आत्महत्या करीत होतो, असे अगवणे यांनी आपल्या जबानीत नमूद केले आहे. ठाकूर हे यापूर्वी महावितरण कंपनीत होते. दोन अडीच वर्षांपूर्वी ते सिडकोत रुजू झालेले आहेत. सिडको सेवेत आल्याबरोबर त्यांना साडेबारा टक्के योजना विभागात वर्णी लागल्याने त्यांच्या भोवती संशयाचे वलय फिरू लागले होते. नवी मुंबईच्या निर्मितीत आपले योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजा मोबदला दिला गेल्याने सरकारने त्यांना साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय २५ वर्षांपूर्वी घेतला आहे. या योजनेचे भूखंड शेतकऱ्यांना विकसित करण्याची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. ती अंतिम टप्प्यात असल्याने सध्या गुंतागुंतीची प्रकरणे अधिक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘भूखंड नको पण सिडको आवर’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचे हे भूखंड नंतर विकासक विकत घेत असतात. भूखंड मिळण्याची सर्व प्रक्रिया प्रकल्पग्रस्तांना पार पाडावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या सिडकोवाऱ्या होत असतात. अशाच प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोत पायताणे झिजवण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या ठाकूरसारख्या अधिकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आलेल्या होत्या. त्यामुळे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी त्यांना त्या विभागातून उचलबांगडी केली. त्यांची बदली कार्मिकसारख्या किचकट विभागात केल्याने ठाकूर यांची बदली लपून राहिलेली नव्हती. साडेबारा टक्के विभाग म्हणजे चंगळ असे एक समीकरण झालेले आहे. ही आवक बंद झाल्याने अनेक अधिकारी वैफल्यग्रस्त होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे अचानक केलेल्या बदलीचा वचपा ते कार्मिक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर काढत होते. त्याचा पहिला बळी मयूर अगवणे ठरले असते. या विभागात मयूर यांच्यासारखा मानसिक त्रास असलेले आणखी सात अधिकारी व कर्मचारी आहेत. त्यांनी तशी तक्रार कामगार संघटनेकडे केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दिसते तसे सोपे नाही. नवी मुंबई पालिकेत दोन वर्षांपूर्वी तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे अधिकारी आयुक्त म्हणून आले होते. त्यावेळी अनेक कर्मचारी अधिकारी एका भीतीखाली वावरत होते. त्यामुळे काही कामाच्या ताणामुळे अधिकाऱ्यांना रुग्णालयात दाखल व्हावे, तर काही जणांना पालिकेला कायमचा रामराम ठोकावा लागला, मात्र त्यावेळी कोणा अधिकारी व कर्मचाऱ्याने कामाच्या ताणामुळे आत्महत्येसारखा मार्ग चोखाळलेला नाही. जीवन संपवण्यापर्यंत एखादा अधिकारी निर्णय घेतो याचा अर्थ मानसिक त्रास देण्याची परिसीमा गाठल्याचे दिसून येते. चार सहकारी अधिकाऱ्यांसमोर पाणउतारा करणे, कामाच्या वेळापेक्षा जास्त काळ थांबून ठेवणे, सीआर खराब करण्याची धमकी देणे, अशा अनेक प्रकारचा छळ ठाकूर करीत असल्याचे अगवणे यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. ठाकूर यांच्या दररोजच्या जाचाला कंटाळून अगवणे यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले होते. त्यांच्यावर आता आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल होईल ते वेगळे, पण यामुळे सिडकोतील बेबंदशाही चव्हाटय़ावर आली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याचा दाणापाणी बंद केल्यावर तो त्याचा राग कसा काढतो त्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. कामगार संघटनेने ठाकूर यांच्या तोंडाला काळे फासून या अधिकाऱ्याचा निषेध नोंदविला आहे. सिडकोतील कामगार संघटना एक बलाढय़ कामगार संघटना आहे. त्यांनी यापूर्वी अशा प्रकारचे कृत्य केल्याची नोंद नाही पण अगवणे यांच्या सारख्या निष्पाप अधिकाऱ्यावर ही वेळ आल्याचे समजताच संघटनेने हा पवित्रा घेतला. त्याचे सर्मथन होणार नाही, पण कामगाराच्या पाठीशी खंबीर उभे राहण्याची संघटनेची तयारी असते. मयूर यांच्या मानसिक छळामागेही सिडकोतील भ्रष्टाचाराची कीड कारणीभूत आहे. त्यामुळे दक्षता विभाग स्थापन करून ही सिडकोतील भ्रष्टाचाराची कीड ठेचण्यात सरकार आजही अपयशी ठरले आहे.
