News Flash

अरुणाचल प्रदेश सरकारला दिलेला भूखंड सिडकोकडून रद्द

एखाद्या सरकारकडून जमीन काढून घेण्याची पहिलीच वेळ

एखाद्या सरकारकडून जमीन काढून घेण्याची पहिलीच वेळ
वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेर विविध राज्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या भूखंडांपैकी अरुणाचल प्रदेश सरकारला देण्यात आलेला अडीच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड सिडको प्रशासनाने करारातील अटी व शर्तीचा भंग केल्याने रद्द केला आहे. अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या या भूखंडावर सध्या कल्याण ज्वेलर्स यांचे सोन्या-चांदीचे भव्य दुकान असून हा वापरातील बदल आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश सरकारने भवनऐवजी इतर व्यवसायाला हा भूखंड दिल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्या सरकारने अटींचा भंग केल्याचा सिडकोचा आक्षेप आहे.
नवी मुंबईत एकाच ठिकाणी हक्काची वास्तू उभारता यावी म्हणून अत्यंत कमी दरात वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेरील सेक्टर-३० येथील मोकळ्या जागेत १७ राज्यांना भूखंड दिले आहेत. त्यातील उत्तर प्रदेश, नागालॅण्ड, मणिपूर, मेघालय, आसाम, उत्तरांचलसारख्या छोटय़ा राज्यांनी आपले भवन बांधले आहेत, मात्र बिहार, महाराष्ट्रसारख्या मोठय़ा राज्यांनी भूखंडांवरील बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या अकरा राज्यांचे भूखंड आजही मोकळे पडले आहेत. सिडकोच्या या ‘अतिथी देवो भव’ योजनेत अरुणाचल प्रदेश सरकारलाही मोक्याच्या ठिकाणी भूखंड देण्यात आला आहे. या सरकारने हा भूखंड भाडेपट्टय़ावर घेतला खरा, पण त्यावरील बांधकामासाठी खासगी बांधकाम कंपनीला हाताशी धरल्याचे आढळून आले े. या भूखंडावर उभ्या राहिलेल्या इमारतीत अरुणाचल प्रदेश सरकारची कार्यालये, निवास व्यवस्था, प्रदर्शन असण्याऐवजी कायमस्वरूपी कल्याण ज्वेलर्सचे दुकान आहे. सिडकोने अरुणाचल प्रदेश सरकारच्या या कराराला आक्षेप घेतला असून हा भूखंडाचा वापरातील बदल नाकारण्यात आला आहे. सिडकोने ३ मार्च १९९३ रोजी सेक्टर-३० अ येथे भूखंड क्रमांक १९ हा २४५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड दिलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश सरकारने १ ऑगस्ट १९९७ रोजी सिडकोबरोबर करारनामा करून हा भूखंड ताब्यात घेतला. सरकारच्या वास्तूसाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याने सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी संपूर्ण चौकशीअंती हा भूखंड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या ९० दिवसांत अरुणाचल प्रदेश सरकारने हा भूखंड स्वत:हून सिडकोकडे स्वाधीन करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. तसे न केल्यास हा भूखंड काढून घेण्याचे आदेश शहर सेवा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एका राज्य सरकारचा भूखंड काढून घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अरुणाचल प्रदेश हे एक छोटे व गरीब राज्य आहे. त्यामुळे त्यांना हा भूखंड विकत घेतानाही त्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यावरील बांधकामासाठी त्यांनी खासगी विकासकाचा आधार घेतल्याची चर्चा आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 24, 2015 3:20 am

Web Title: arunachal pradesh government cancel the land
Next Stories
1 दिघा येथील बेकायदा बांधकामांना अभय
2 सारडे प्राथमिक शाळा डिजिटल..
3 नवी मुंबईत स्वच्छता अभियान
Just Now!
X