नवी मुंबईतील बावखळेश्वर मंदिर बचाव समितीचा आरोप नवी मुंबई : आयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारण्यासाठी जाण्याची तयारी करणारी शिवसेना नवी मुंबईतील शिवमंदिर वाचविण्यासाठी पुढे येणार का, असा सवाल नवी मुंबईतील बावखळेश्वर मंदिर बचाव समितीने शुक्रवारी केला. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पावणे येथील ३२ एकर जागेवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले बावखळेश्वर मंदिर पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे मंदिर अधिकृत करण्याबाबत शिवसेनेने खो घातला असल्याचा आरोप सर्वधर्मीय मंदिर बचाव समितीने केला आहे. ३२ एकरांवरील वादग्रस्त बावखळेश्वर मंदिरावर कोणत्याही क्षणी कारवाईची शक्यता असल्याने ते वाचवण्यासाठी सर्वधर्मीय मंदिर बचाव समिती सरसावली आहे. या समितीने पत्रकार परिषद घेऊन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर आरोप केला. मंदिर वाचवण्यासाठी आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालणार असल्याचेही या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. दगडखाणी बंद झाल्यावर या जागेवर माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी नातलगांच्या विश्वस्त मंडळाच्या नावाने उभारलेले हे मंदिर बेकायदा असल्याची याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी २०१३ मध्ये दाखल केल्यावर न्यायालयाने मंदिरावर कारवाईचे आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंदिर अधिकृत करण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करून तो न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिल्याने मंदिरावरील कारवाई काही काळ लांबली. परंतु, यासंदर्भात संबंधित विभागाचा अहवाल न्यायालयाने मागवल्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंदिर अधिकृत करण्यास विरोध केला, असा आरोप मंदिर बचाव समितीने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. ठाकरेंना साकडे घालणार बावखळेश्वर मंदिर वाचवण्याच्या बाबतीत सुभाष देसाईंनी खो घातल्याचा आरोप करणारे सर्वधर्मीय मंदिर बचाव समितीचे पदाधिकारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालणार आहेत. दीड हजार किलोमीटरवरील राम मंदिरासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे जाणार आहेत. मग २५ किलोमीटरवरील शिवमंदिर वाचवण्यासाठी ते काही तरी करतील, असा आशावाद समितीचे अध्यक्ष शिरीष वेटा आणि सिडको एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष नीलेश तांडेल यांनी व्यक्त केला. प्रकरण काय? * माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी बावखळेश्वर देवालय अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्याची तक्रार याचिकेद्वारे केल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. * मात्र, मंदिर समितीने वेळोवेळी न्यायालयात धाव घेत मंदिरावरील कारवाई लांबवण्यात यश मिळवले. * १९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंदिराचे बांधकाम नियमित करण्याचा शेरा दिल्याचा मंदिर बचाव समितीचा दावा आहे. * मात्र, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंदिर व्यवस्थापनाने एमआयडीसीच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर ८ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने हे मंदिर पाडण्याचे आदेश दिले. * या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ३० ऑक्टोबर रोजी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मंदिरावर कारवाई अटळ मानली जात आहे. ’दरम्यानच्या काळात मंदिर समितीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेत मंदिर वाचवण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. उच्च न्यायालयाने मंदिरावर कारवाई करण्याचे आदेश ८ ऑक्टोबर रोजी दिलेले आहेत. पोलीस संरक्षण घेण्यासही सुचविले असून याचा अहवाल मंगळवारी सादर करण्यास सांगितला आहे. बाकी मंदिर बचाव समितीने काय आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत यावर बोलणे उचित होणार नाही. - संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान ठरतो. जे नियमात आहे तेच मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. तेच मीही केले. त्यानंतर जो निर्णय होईल, त्याचा सर्वानीच सन्मान करायला हवा. याबाबत बिनबुडाचे आरोप करणे अयोग्य आहे. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालात जाणार आहोत. अंतिम निकाल आम्हाला न्याय देणाराच असेल अशी आम्हाला आशा आहे. - अ‍ॅड्. अजित मोरे, मंदिर ट्रस्टचे वकील
