|| सीमा भोईर आधी कचऱ्याअभावी, नंतर पालिकेच्या अनास्थेमुळे प्रकल्प वापराविना कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचा पनवेल पालिकेचा प्रकल्प गेल्या चार वर्षांपासून बंद आहे. दोन वर्षांपूर्वी तो पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला होता, मात्र पालिका स्थापन होऊन दोन वर्षे झाली, तरीही अद्याप हा प्रकल्प पुन्हा सुरू झालेला नाही. पनवेल शहराचा वाढता पसारा, त्या अनुषंगाने वाढलेली उपाहारगृहे आणि भाजीपाला व्यवसाय यामुळे पनवेल शहरात मोठय़ा प्रमाणात जैविक कचऱ्याची निर्मिती होते. या कचऱ्याचा सदुपयोग व्हावा म्हणून पाच मेट्रिक टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प २००७मध्ये उभारण्यात आला. हा प्रकल्प २००८ ते २०१४ दरम्यान सुरू राहिला. त्यासाठी हॉटेलमधील आणि भाजी मंडईतील कचरा वापरण्यात येत होता, मात्र पनवेल परिसरातील गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वराह पालन व्यवसाय सुरू झाला आणि हे व्यावसायिक हॉटेलमधील कचरा घेऊ लागले. त्यामुळे नगरपालिकेच्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी पाच टन कचरा कमी पडू लागला आणि प्रकल्प बंद पडला. तब्बल दोन वर्षे बंद असलेला हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी दोन वर्षांनी म्हणजेच २०१६ साली पुन्हा प्रयत्न करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी मार्केट यार्ड येथील रायगड बाजार या भाजी मंडईतील जैविक कचरा वापरण्यात येणार होता. तिथे सुमारे सात ते आठ टन कचरा निर्माण होतो. बायोगॅस प्रकल्प रायगड बाजारापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे कचरा वाहून नेण्यासाठीचा खर्च वाचणार होता. पालिकेला जैविक कचरा वाहून नेण्यासाठी एका टनाला एक हजार पाचशे रुपये खर्च येत होता, पाच टन कचरा वाहून नेण्याचे साडेसात हजार रुपये रोज वाचणार होते. नव्याने कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या बायोगॅस प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करण्यात येणार होती व ही वीज पथदिव्यांसाठी वापरण्यात येणार होती. त्यामुळे पालिकेचा विजेचा खर्चदेखील वाचणार होता. उरलेला बायोगॅस हा जवळच्या रहिवासी सोसायटय़ांना ना नफा ना तोटा तत्त्वावर अल्प दरात पुरविण्यात येणार होता. प्रकल्पासाठीचा २५ लाखांचा निधी पालिकेकडून देण्यात येणार होता. शासनाच्या ‘जिथे कचरा तिथे विल्हेवाट’ या निर्देशानुसार रायगड बाजारातील जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट तिथेच लागणे या प्रकल्पातून शक्य आहे, मात्र गेली चार वर्षे तो बंदच ठेवण्यात आला आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी पनवेल पालिकेमार्फत बायोगॅस संयंत्राची साफसफाई करण्यात आली आहे, मिथेनायझेशनसाठी बायोगॅसमध्ये एक फुगा लावावा लागतो, त्यासाठी निविदा काढावी लागणार आहे, मात्र सद्य:स्थितीत २९ मेपर्यंत आचारसंहिता लागू असल्याने त्यानंतरच निविदा काढण्यात येईल व प्रकल्प कार्यान्वित होईल. - श्याम पोशेट्टी, उपायुक्त, आरोग्य, पनवेल पालिका
