बावखळेश्वर मंदिरप्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई : नवी मुंबईतील खैरेणे एमआयडीसी भागातील ३३ एकर जमिनीवर बांधण्यात आलेले बेकायदेशीर बावखळेश्वर मंदिर जमीनदोस्त करण्यात आले असले तरी या मंदिरावर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर अद्यापपर्यंत कारवाई का केली नाही आणि केली तर काय केली? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे एमआयडीसीला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्याऐवजी न्यायालयाने राज्याच्या कामगार व औद्योगिक विभागाच्या सचिवांना हे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने तीन वेळा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा मंदिरावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानंतर अखेर मंदिरावर कारवाई करण्यात आली. मात्र कारवाईत टाळाटाळ करणाऱ्या एमआयडीसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही ही बाब संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सुनावणीत मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेत कारवाईत टाळाटाळ करणाऱ्या एमआयडीसी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत विचारणा केली. या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही आणि केली तर काय कारवाई केली? असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यावर या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड्. शाल्मली यांनी केली. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळली.
