सिडकोच्या वतीने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या ६९१ बेकायदा बांधकामांच्या यादीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सुनियोजित शहरात मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे न्यायालयाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. नवी मुंबईतील ही बांधकामे तोडण्यास वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. सिडकोने त्याचा आराखडा तयार केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध लक्षात घेता सिडकोने पोलिसाव्यतिरिक्त महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडे ५५ सुरक्षारक्षकांची मागणी केली आहे. येत्या काळात ही सर्व बांधकामे तोडली जाणार असून ती १ जून २०१५ पर्यंतची असल्याचे आढळून आले आहे. नवी मुंबईत खूप मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. दिघा येथील ९९ बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील या बांधकामांबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. दिघ्यात इतकी बेकायदा बांधकामे आहेत, तर संपूर्ण नवी मुंबईत किती असतील, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यामुळे सुरू असलेल्या सर्व बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने मार्च २०१५ रोजी दिले. त्यानंतर सिडकोने जून २०१५ पर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ६९१ बेकायदा बांधकामे असल्याचे आढळून आले आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी त्यांना नोटीस देणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि नागरिकांनी त्यात गुंतवणूक करू नये यासाठी जाहिरात देणे अशा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील सर्व पाडकाम करण्यात येणाऱ्या घरांची यादी सिडकोने मंगळवारी प्रसिद्ध केल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर हातोडा पडणार म्हणून सभा-बैठका आयोजनाची तयारी सुरू झाली असून सिडकोच्या या कारवाईला विरोध करण्यासाठी कंबर कसण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या या कारवाईसाठी सिडकोकडे सध्या कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त असून मागणीनुसार स्थानिक पोलीस ठाण्यातून आणखी कुमक मागवली जात आहे. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने यापूर्वीच सिडको प्रशासनाकडे ४४ कर्मचाऱ्यांची मागणी केली असून ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जात आहे. याशिवाय शासनाच्या माध्यमातून सुरक्षा मंडळाकडे ५५ सुरक्षारक्षकांची मागणी करण्यात आली आहे. ही सर्व बांधकामे तोडण्यासाठी एक वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार असून सिडकोने आतापर्यंत सव्वातीनशे बांधकामे तोडली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच ही यादी जाहीर करण्यात आली असून जनजागृती हा त्यामागचा उद्देश आहे. या यादीत मार्च ते जून २०१५ पर्यंत सुरू असलेल्या बांधकामांची नावे असून त्यात गरजेपोटी किंवा प्रकल्पग्रस्त असा भेदभाव नाही. न्यायालयाने सरसकट सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे सिडको ही कारवाई करीत आहे. योगेश म्हसे, मुख्य नियंत्रक, अनधिकृत बांधकामे नियंत्रण विभाग, सिडको
