उरणमध्ये ओएनजीसी, वायू विद्युत केंद्र, भारत पेट्रोलियम तसेच बंदर क्षेत्रातील जेएनपीटी बंदर आहे. त्यांच्या नफ्यातील काही टक्के रक्कम ही सामाजिक साहाय्यता निधी म्हणून राखीव ठेवली जाते. त्याचा वापर परिसरातील विकासकामांसाठी करणे अपेक्षित असते. तरी गेल्या ४० वर्षांपासून उरणमधील उद्योगांकडून आवश्यक असलेला निधी येथील समाजाच्या विकासासाठी मिळालेला नाही. त्याची प्रतीक्षा आजही कायम आहे. हे सर्व उद्योग हे देशातील सर्वाधिक नफा कमावणारे उद्योग आहेत. उद्योगांनी आपले सामाजिक दायित्व पार पाडावे हा कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायीत्वाचा (सीएसआर) मुख्य उद्देश आहे. जिथे हे उद्योग-व्यवसाय सुरू आहेत, तेथील रहिवाशांना या निधीचा लाभ होणे अपेक्षित असते. उद्योग अनेकदा प्रदूषणाला कारणीभूत ठरतात, त्यामुळे नफ्यातील काही वाटा त्यांनी परिसरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठीही देणे गरजेचे असते. तेथील समाजाच्या विकासालाही त्यांनी हातभार लावणे अपेक्षित असते. उरणमधील नागरिकांनाही हीच अपेक्षा आहे, मात्र तेथील उद्योगांनी ती पूर्ण केलेली नाही. सत्तरच्या दशकात उरणमध्ये सिडकोने येथील शेतकरी व मिठागर कामगारांना विकासाचे स्वप्न दाखविले. काहींचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले, मात्र बहुतेकांना तोटाच झाला. बहुतेक शेतकरी, कष्टकरी विकासापासून वंचित राहिले. त्यातच मुंबईतील अरबी समुद्रात अडीचशे किलोमीटर अंतरावर ओएनजीसीला तेल विहिरी आढळल्या. त्यातील कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाचा प्रकल्प ४० वर्षांपूर्वी उरणच्या पिरवाडी किनाऱ्यावर उभारण्यात आला. या ओएनजीसीच्या तेल शुद्धिकरण प्रकल्पामुळे ओएनजीसीची भरभराट झाली. सध्या तीन ते साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक नफा कमावणाऱ्या सरकारी उद्योगांत ओएनजीसीचा क्रमांक लागतो. भारत पेट्रोलियमचाही गॅस भरणा प्रकल्प उरणमध्ये आहे. सध्या दीड हजार कोटींपेक्षा अधिक नफा कमावीत आहे. तर महाजनको कंपनीचे वायू विद्युत केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या प्रकल्पातूनही शेकडो कोटी रुपयांचा नफा मिळत आहे. तर जेएनपीटी बंदराचीही सध्या एक हजार कोटींच्या नफ्याकडे वाटचाल सुरू आहे. अशा प्रकारचे हजारो कोटी रुपयांचा वार्षिक नफा उद्योगांना होत आहे. यात जेएनपीटी बंदरातील खासगी बंदरांबरोबरच देशाच्या महसुलात ३० हजार कोटींचा हिस्सा असलेल्या सीमा शुल्क विभागाचाही समावेश आहे. असे असले तरी उरण सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्टय़ा म्हणावे तसे विकसित झालेले नाही. दर्जेदार शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांपासूनही येथील रहिवासी वंचितच राहिले आहेत. उरणमध्ये एकही उच्चशिक्षण देणारी संस्था नाही. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना मुंबई तसेच नवी मुंबईतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपले उच्चशिक्षण पूर्ण करावे लागत आहे. तर अनेक कुटुंबांनी शिक्षणासाठी उरण सोडून नवी मुंबई व पनवेलची वाट धरली आहे. उरण परिसरात सद्य:स्थितीत अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा पुरविणारे एकही रुग्णालय नाही. त्यामुळे अपघातात तसेच आपत्तीच्या काळात येथील रुग्णांना पनवेल किंवा नवी मुंबई गाठावी लागते. त्यामुळे अनेक जखमींना तसेच रुग्णांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. अनेकांना तर रुग्णालयात पोहोचेपर्यंतच रस्त्यात आपला शेवट झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांना गेल्या पाच वर्षांपासून शासनाच्या रुग्णालयाचीही प्रतीक्षा आहे. या शहरातील नागरी सुविधाही अपुऱ्या आहेत. या सुविधा देण्यासाठी येथील उद्योगांनी आपल्या नफ्यातील ज्या रकमा सामाजिक साहाय्यात निधी म्हणून राखीव ठेवल्या आहेत, त्यातील काही रक्कम खर्च झाल्यास उरण ही स्मार्ट सिटी होऊ शकते. सीएसआर निधी मिळाल्यास येथील अनेक समस्या या अलापवधीतच मार्गी लागतील. लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष * उरण परिसरातील उद्योगांनी परिसराच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी आर्थिक साहाय्य करावे म्हणून लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे, मात्र लोकप्रतिनिधी त्याविषयी उदासीनच असल्याचे दिसते. * येथील उद्योगांनी त्यांचा सीएसआर निधी काही प्रमाणात मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील इतर राज्यांत खर्च केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तर ओएनजीसीने प्रकल्प बाधित ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी काही प्रमाणात निधी खर्च केला आहे. त्याचा फायदा झाला आहे. * जेएनपीटी बंदरातील एनएसआयसीटी या खासगी बंदराने येथील एका महाविद्यालयाला इमारत बांधून दिली आहे. अशा प्रकारचा निधी खर्च करून उरणमधील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरविल्यास येथील रहिवाशांनाही आपल्या भागातील उद्योग आपलेसे वाटतील. उद्योगांना विरोध करण्याची भूमिका सौम्य होईल. त्यामुळे येथील उद्योगांकडून या निधीतील वाटा मिळावा, अशी अपेक्षा उरणमधील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
