उरण, पनवेल परिसरात आजही मोठय़ा प्रमाणात वनसंपदा शिल्लक आहे, पण नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाच्या रेटय़ात वनांचे अच्छादन कमी होत चालले आहे. वनांच्या ऱ्हासामागील अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे वणवे. दर उन्हाळ्यात या परिसरातील डोंगराळ भागांत वणवे लागतात. कित्येक मैल पसरलेले जंगल भस्मसात होते. हे वणवे नैसर्गिकरीत्या लागतात की काही स्वार्थ साधण्यासाठी लावले जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पनवेल आणि उरण या परस्परांशेजारी असलेल्या दोन तालुक्यांचा गेल्या काही वर्षांत अतिशय वेगाने विकास झाला आहे. औद्योगिकीकरणात आणि शहरीकरणात वाढ झाली आहे. मात्र या विकासाच्या रेटय़ात शेती व पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास झाला आहे. येथील वनांचे आवरण नष्ट होऊ लागले आहे आणि डोंगर पोखरले जात आहेत. जे काही उरले-सुरले जंगल आहे, त्याला सध्या वणव्यांनी ग्रासले आहे. उन्हाळा आणि वणवे हे समीकरणच झाले आहे. या दोन्ही तालुक्यांच्या सीमा या लागून असल्याने एका तालुक्यातील आग दुसऱ्या तालुक्यातील वन परिसरात पसरत आहे. निसर्गाचा ऱ्हास करणारे वणवे लागतात, की लावले जातात याची चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू असली तरी सध्या या वणव्यांची संख्या वाढली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे यातील उद्योगांसाठी लागणारी दगड व माती ही उपलब्ध व्हावी याकरिता जंगले नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे निसर्गप्रेमींचे मत आहे. या वणव्यांमुळे येथील आदिवासींचेही नुकसान होत आहे, परंतु जंगलातील वन्यजीवांवरही या वणव्यामुळे संकट आले आहे. यात वणव्यात शेकडो प्राण्यांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. एकीकडे शासनाकडून वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य जाहीर केले जाते. १ कोटीपासून कोटय़वधींपर्यंतचे लक्ष्य ठेवण्यात येत आहे. वनांचे रक्षण करण्यासाठी शासनाकडून जाहिरातीही केल्या जात आहेत. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केला जात आहे. असे असले तरी जंगल संरक्षणासाठी असलेल्या वन संरक्षण विभागाची यंत्रणा मात्र कुचकामी ठरू लागली आहे. पनवेलमध्ये कर्नाळ्यासारखी संरक्षित वने आहेत. या अभयारण्याला जोडून असलेल्या चिरनेर या उरणमधील, तर दिघाटी या पनवेल तालुक्यातील जंगल परिसराला वारंवार आगी लागत आहेत. वन विभागांकडे हे वणवे रोखण्यासाठी तसेच वणवा लागल्यानंतर ते विझविण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा नाही. आग विझविण्यासाठी वन विभागाला अत्याधुनिक अग्निशमन दलाची, उपयुक्त साहित्याची तसेच प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. या सुविधा पुरविण्याकडे शासनाचे व वन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. वृक्षारोपण आणि संवर्धनाच्या योजना राबविल्या जात असताना सध्याची जंगले व त्यातील वन संपदेचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. दुसरीकडे अनेक ठिकाणी वन विभागाच्या जमिनींवरील वनसंपत्ती बेकायदा नष्ट करून त्याठिकाणी अतिक्रमण करण्यात येत आहे. याचा परिणाम येथील निसर्गावर होऊ लागला आहे. जल, जंगल व जमिनींचा योग्य वापर केल्यास निसर्गाचे संवर्धन हे होऊ शकते, परंतु सध्याची धोरणे ही निसर्ग संवर्धनाच्या केवळ गप्पा ठरत आहेत. वृक्ष लागवडीच्या बहुतेक योजना या केवळ देखावा ठरले आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राबविलेल्या वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमातील ९० टक्के वृक्ष ही केवळ काही दिवस शिल्लक असतात. तर या वृक्षांना लागणारे पाणी, खत याची व्यवस्था करण्याची तरतूद मात्र केली जात नाही. अशाच प्रकारची स्थिती वन संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वन विभागाकडेही नाही. वन विभागाकडून वनाच्या संरक्षणासाठी नवी यंत्रणा व सुसज्ज साधनासह काम करावे लागले. त्यातूनच असलेल्या वनसंपत्तीचे संरक्षण होईल, तसेच नव्याने तयार होणारी वृक्षसंपत्तीही राखली जाईल. संपूर्ण जगात निसर्गाचा ऱ्हास होऊ लागल्याने वातावरणातही बदल होऊन मानवी जीवनच धोक्यात येऊ लागले आहे. अनेक ठिकाणी अमर्याद पाऊस, बर्फ पडत आहे. त्यामुळे थंडी, उन्हाचा तडाखा याचाही फटकाही व परिणामही जाणवू लागला आहे. मानवी जीवनातील या बदलांचे गंभीर परिणाम जाणवत असतानाही केवळ उपक्रम राबवण्यापेक्षा लागणारे वणवे व नष्ट होणाऱ्या वन संपत्तीच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासन यंत्रणेप्रमाणेच प्रत्येक नागरिकानेही स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जगदीश तांडेल jagdishtandel25@gmail.com
