सागरमाला योजनेतून निधी; रायगडमधील मच्छीमारांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न सुटणार उरणमधील करंजा सागरीकिनाऱ्यावर मच्छीमार जेट्टीची उभारणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून १५० कोटींचा निधी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे गेली सात वर्षे रखडलेले मच्छीमार जेट्टीचे काम पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०११ ला ही जेट्टी उभारण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी ६४ कोटी रुपये खर्च गृहीत धरून काम सुरू करण्यात आले होते. जेट्टी परिसरात खडक लागल्याने खर्चात वाढ झाली आणि प्रकल्प रखडला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाने ठराव मंजूर केला असून राज्य व केंद्र सरकार यांच्या भागीदारीतून १५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुंबईत ससून डॉक ही मच्छीमार जेट्टी बांधण्यात आली. तिथे महाराष्ट्र व गुजरातमधील मच्छीमार मासळीचे व्यवहार करतात. येथील बोटींत वाढ झाल्याने व्यवहारांत अडथळे येत आहेत. या विरोधात मच्छीमारांनी वारंवार आंदोलनेही केली आहेत. या जेट्टीला पर्याय म्हणून करंजा येथे मच्छीमार जेट्टी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. ही जेट्टी दोन्ही राज्य सरकारांच्या भागीदारीतून उभारण्यात येत आहे. जेट्टीचे काम रखडल्याने उरणमधील भाजपाचे नेते महेश बालदी यांनी दिल्लीत जाऊन कृषी व नौकानयन मंत्रालयाच्या माध्यमातून या निधीला मंजुरी मिळवली. यातील ७५ कोटींचा निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तर ७५ कोटी रुपये राज्यांकडून मिळवून आणू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जेट्टीचे रखडलेले काम पूर्ण झाल्यास रायगड जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांचा सर्वात मोठा प्रश्न सुटणार असून या जेट्टीच्या माध्यमातून उरणच्या विकासालाही चालना मिळेल, असा विश्वास करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी व्यक्त केला आहे. रोजगारांची संधी करंजा मच्छीमार जेट्टीमुळे येथे मच्छीमारीवर आधारित अनेक उद्योगांची निर्मिती होणार आहे. यात पेट्रोलपंप, उपाहारगृह, जाळे बनविण्याचे काम, बर्फ तयार करणारा कारखाना, जहाज दुरुस्ती, मालाची ने आण, मच्छीवरील प्रक्रिया तसेच वर्गवारी,वाहतूक आदी प्रकारचे व्यवसाय व रोजगार निर्माण होणार आहेत.
