नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखविला. तीन वर्षांपूर्वी विमानतळाच्या पहिल्या टप्याला मंजुरी देताना केंद्र सरकारने काही अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. त्यानंतरच ही दुसरी मंजुरी दिली जाणार होती. सिडकोने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने खारफुटी उद्यान, गाढी नदीचा प्रवाह, यासारख्या तीस अटींची पूर्तता करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी सोमवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयात यासंर्दभात एक सादरीकरण दिले आहे. नवी मुंबईत देशातील पहिला ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभा राहणार आहेत. यासाठी पनवेल तालुक्यातील २२६८ हेक्टर जमिन वापरली जाणार आहे. यात ३५० हेक्टर जमिनीवर खारफुटीचे जंगल आहे. ते इतरत्र स्थलांतरीत करण्यात यावे अशी अट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घातली आहे. त्याचप्रमाणे गाढी नदीचा प्रवाह बदलताना तो कशा प्रकारे बदलण्यात यावा याची मार्गदर्शक तत्व घालून देण्यात आली आहे. याशिवाय पक्षी अभयारण्य, अन्य जैव विविधता याची जपणूक करण्याचा सल्ला पर्यावरण मंत्रालयायाने दिला आहे. याच कारणास्ताव विमानतळाला पाच वर्षे परवानगी दिली जात नव्हती. सिडकोने या सर्व अटींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर नोव्हेंबर २०१२ रोजी विमानतळाच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली. त्याचवेळी ही तात्पुरती मंजुरी असल्याचे स्पष्ट करुन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने तीस अटी घातल्या होत्या. त्याची पूर्तता करण्याचे लेखी आराखडा सिडकोने सादर केल्यानंतर ही दुसऱ्या टप्यातील मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सिडकोच्या दृष्टीने हा मैलाचा दगड असून तो पार करण्यात आला आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी या संर्दभात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या अंतिम मंजुरीमुळे सिडको आता जागतिक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणार असून जानेवारी महिन्यात या विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यापूर्वी सपाटीकरण, टेकडी कपात, उच्च दाब विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याची कामे सिडको हातावेगळी करणार आहे.
