नवी मुंबईसंदर्भात मुख्यमंत्र्याचे सिडकोला आदेश नवी मुंबई, पनवेल, उरण या सिडको क्षेत्रातील रहिवाशांना सिडकोने विकलेली घरे, वाणिज्य गाळे आणि भूखंड हे ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यात आले आहेत. ही कालमर्यादा ९९ वर्षांची करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सिडकोला दिले; मात्र ही घरे भाडेपट्टामुक्त (फ्री लीज होल्ड) करण्यास शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सिडकोच्या घरांचे हस्तांतर शुल्क देखील कमी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यानी दिल्या आहेत. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने तीन तालुक्यांतील सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. यात शासकीय व मिठागर जमिनीचा समावेश करून ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर नवी मुंबई शहर वसविण्यात आले आहे. ही सर्व जमीन शासकीय असल्याने यातील भूखंड, घरे अथवा वाणिज्य वापरातील गाळे विकताना सिडकोने ते ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर (लीजवर) दिले आहेत. त्यामुळे आणखी १४ वर्षांनी येथील नागरिकांचा हा भाडेपट्टा करार संपणार असून सिडको नूतनीकरणासाठी हवी ती रक्कम आकारू शकणार आहे. या विरोधात गेली अनेक वर्षे जनमत तयार होत असून सिडकोचा भाडेपट्टा करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सिडकोने शेतकऱ्यांकडून ही जमीन कवडीमोलाने विकत घेऊन रहिवाशांना बाजारभावाप्रमाणे विकली असेल, तर त्यासाठी भाडेपट्टा करार का करण्यात आला, असा प्रश्न करण्यात येत आहे. बेलापूरच्या आमदार म्हात्रे यांनी हा विषय लावून धरला होता. त्यासाठी सिडकोबरोबर अनेक बैठका घेतल्या होत्या. त्यामुळे रहिवाशांना ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेली घरे, भूखंड नियंत्रणमुक्त करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव सिडकोनेही संचालक मंडळात मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. तो प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला असून शासकीय जमीन भाडेपट्टामुक्त करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. असे करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार असून तो केवळ नवी मुंबईपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो राज्याला लागू होईल. त्यामुळे राज्य शासनाने अनेक ठिकाणी भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनी नियंत्रणमुक्त कराव्या लागतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील घरे, गाळे अथवा भूखंड भाडेपट्टामुक्त न करता कालमर्यादेत वाढ करून ती ६० ऐवजी ९९ वर्षे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यानी सिडकोला दिले आहेत. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. या बैठकीला उपस्थित होते. हस्तांतर शुल्कात घट सिडकोनिर्मित घरांच्या खरेदी-विक्रीनंतर आकारण्यात येणारे भरमसाट हस्तांतर शुल्क कमी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्विकासातही सिडको अतिरिक्त शुल्क म्हणून ३० टक्के आकारते. ते कमी करण्यात यावे तसेच गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या पुनर्विकासासाठी ठेवण्यात आलेली दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची अट देखील शिथिल करण्यात यावी, जेणेकरून गावात पथदर्शी गृहप्रकल्प उभे राहतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
