कळंबोली वसाहतीमधील सामाजिक वापराच्या आरक्षित भूखंडांवरील धार्मिक स्थळांवर सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने आणि पोलिसांनी शुक्रवारी सकाळी कारवाई केली. स्वामी समर्थ मंदिरात भक्तांचे पठण सुरू असताना केलेल्या कारवाईमुळे भक्त व पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. दुपापर्यंत चार मंदिरांची बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. एकूण नऊ धार्मिक स्थळांवर दिवसभरात कारवाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. कळंबोली वसाहतीमध्ये अनेक सामाजिक, निवासी, रुग्णालय, वाणिज्य वापराच्या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. काही स्थानिक राजकीय नेत्यांचा या स्थळांच्या उभारणीला वरदहस्त असल्याने महापालिकेच्या स्थापनेनंतर ही धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचा या नेत्यांचा डाव होता. सेक्टर ११ येथे मंदिर उभारणीनंतर परिसरात शौचालय व काही खोल्याही बांधण्यात आल्या होत्या. हा भूखंड उदंचन केंद्रासाठी राखीव होता, मात्र उदंचन केंद्राला विरोध करत काही रहिवाशांनी रातोरात येथे मंदिर उभारले होते. शुक्रवारच्या सिडकोच्या कारवाईमध्ये या मंदिराचे बांधकाम पाडून सिडकोने तो भूखंड ताब्यात घेतला. पनवेल पालिकेला सिडको वसाहती हस्तांतरित करण्यापूर्वी बेकायदा बांधकाम झालेले भूखंड रिकामे करून ते सिडको ताब्यात घेईल, असा निर्णय झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. वेळोवेळी नोटिसा बजावूनही धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाकडून काहीही कार्यवाही न झाल्यामुळे कारवाई करावी लागल्याचे सिडकोच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाचे दीपक जोगी यांनी सांगितले. या कारवाईची कल्पना गुरुवारी संबंधित धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापन प्रतिनिधींना पोलीस ठाण्यात बोलावून देण्यात आली होती. कळंबोलीमधील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या कारवाईला आज जोरदार विरोध केला. सेक्टर १४ येथील विठ्ठल मंदिर, सेक्टर १० ई मधील मरिआई मंदिर, सेक्टर सहामधील स्वामी समर्थ मंदिर, सेक्टर चारमधील राधाकृष्ण मंदिर, सेक्टर १० मधील श्रीकृष्ण मंदिर, सेक्टर आठमधील कालिमाता मंदिर, सेक्टर १५ मधील गणेश मंदिर, सेक्टर १२ मधील मारुती मंदिरावर ही कारवाई करण्याचे काम शुक्रवारी सिडकोने हाती घेतले होते. कळंबोलीत पथकाची पाठ फिरताच पुन्हा फेरीवाले सिडकोने चार दिवसांपूर्वी कामोठे येथील पोलीस ठाण्यालगतच्या भूखंडावरील बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करून हा भूखंड मोकळा केला होता, मात्र दुसऱ्या दिवसापासूनच या भूखंडाचा ताबा व्यावसायिकांनी पुन्हा घेतला आहे. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना याबद्दल विचारल्यावर आम्ही पुन्हा कारवाई करू, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले, सिडकोने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
