सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या बदलीची हवा गेले दोन महिने सुरू राहिल्याने सिडकोचा कारभार काहीसा ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. नवीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सिडकोचा पदभार मुंबईत स्वीकारला असला, तरी प्रत्यक्षात अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. गुरुवारी ते बेलापूर येथील मुख्यालयात सर्व विभाग अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर सिडकोच्या कामकाजाला गती येणार आहे. त्यात सिडकोचा पहिला मजल्यावर असलेला इस्टेट विभाग नूतनीकरणासाठी पाचव्या मजल्यावर हलविण्यात येत असल्याने सिडकोत हालचाल नसल्याचे जाणवू लागले आहे. भाटिया यांचा सिडकोतील तीन वर्षांचा कार्यकाळ मार्चमध्ये पूर्ण झाल्याने त्यांची बदली होणार अशी चर्चा जानेवारीपासून सुरू होती. याच वेळी केंद्र सरकारने भाटिया यांना केंद्र सरकारच्या सेवेत घेऊन मुंंबई पोर्ट ट्रस्टची जबाबदारीदेखील सोपवली होती, मात्र राज्य सरकार त्यांना सोडण्यास तयार नव्हते. अखेर मागील आठवडय़ात त्यांना राज्य सेवेतून मुक्त करण्यात आले आणि सिडकोची अतिरिक्त जबाबदारी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांच्याकडे देण्यात आली. गगराणी यांनी मुंबईतील सिडकोच्या निर्मल कार्यालयात पदभार स्वीकारला; पण त्यांनी बेलापूर येथील मुख्यालयाला अद्याप भेट न दिल्याने कर्मचाऱ्यांच्यात एक प्रकारची शिथिलता आली आहे. सिडकोत सध्या विमानतळ, मेट्रो, आणि नैना या मोठय़ा प्रकल्पांचीच जास्त चर्चा होत असल्याने भूखंड विक्री, गृहनिर्माण, साडेबारा टक्के, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, यासारख्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यात भाटिया यांची बदली होते की नाही, झाली तरी अतिरिक्त पदभार काही महिने राहील या चर्चेत दोन महिने निघून गेले. पहिल्या मजल्यावरील इस्टेट विभागाचे कामकाज स्थलांतरासाठी तीन दिवस बंद ठेवण्यात आल्याने त्या ठिकाणी होणारे करारनामे बंद झाले आहेत. या विभागातील कर्मचारी सुट्टीच्या काळातही फाइल्स बांधण्याचे काम करीत असून त्यांचे कामकाज आता यानंतर पाचव्या मजल्यावरून चालणार आहे. गुरुवारी नवीन एमडी मुख्यालयात येणार असून त्यांनी मेट्रो, विमानतळ, आणि नैना प्रकल्पांची माहिती घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. मागील तीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी सुरू केलेल्या या मोठय़ा प्रकल्पांबरोबरच जेएनपीटी विस्तार, नेरुळ-उरण रेल्वे, पनवेल टर्मिनल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटीसारख्या प्रकल्पांची सुरुवात गगराणी यांच्या काळात होण्याची अधिक शक्यता आहे, मात्र सध्या सिडकोची कार्यालये आळसावल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
