विकास महाडिक सिडकोचा नुकताच वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यात विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे यांसारखे प्रकल्प गेली दहा ते वीस वर्षे सुरू आहेत. त्यावर सिडकोला कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. दोन वर्षांत महागृहनिर्मितीचे एक लाखापेक्षा जास्त लक्ष ठेवण्यात आले आहे; पण गृहनिर्मिती प्रकल्पाचा विस्तार आहे इतकच त्याबाबत म्हणता येईल. त्यामुळे सिडकोच्या संकल्पात जुने ते सोने मानण्यात आले असून जुन्या प्रकल्पांवर नवीन व्यवस्थापक संचालकांनी लक्ष केंद्रित केलेले आहे. सिडकोचे महामुंबई क्षेत्रातील कार्य संपल्यात जमा आहे. त्यामुळे सिडकोने नवीन प्रकल्पासाठी हात आवरता घेतला आहे. राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ असलेल्या सिडकोचा नुकताच वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर झाला. सात हजार कोटी रुपयांची आवक आणि त्या तुलनेने अकरा हजार कोटी रुपयांचा खर्च असा हा अर्थसंकल्प साडेतीन हजार कोटी तुटीचा आहे. त्याची सिडकोला चिंता नाही. तुटीचा म्हटल्यावर सिडकोला वर्षेभरात ही तूट भरण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील असे नाही. सिडकोच्या तिजोरीत सुमारे नऊ हजार कोटी अतिरिक्त असून ते विविध वित्तीय संस्थांमध्ये गुतंवण्यात आले आहेत. त्यावर सिडकोला वर्षांला पाचशे कोटी रुपयांचा व्याज मिळत आहे. त्यामुळे सिडको केवळ व्याजावर एक मोठा प्रकल्प राबवू शकते इतकी आर्थिक ताकद सिडकोत आहे. या आर्थिक ताकदीच्या बळावरच सिडको राज्य शासनाच्या आदेशावरून अनेक राज्यस्तरीय प्रकल्पांना आर्थिक पुरवठा करीत आहे. त्यात काहीही भौगोलिक संबंध नसलेल्या समृद्धी प्रकल्पालाही सिडकोने मदत केलेली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाला आर्थिक मदत देण्याचे आदेश झाले होते, पण त्याला काही नेत्यांनी विरोध केल्याने हा महामुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी विकून कमविण्यात आलेली निधी वळविण्यात आला नाही. सिडकोने सादर केलेला अर्थसंकल्पात कलादालन व वस्तुसंग्रहालयाचा संकल्प याशिवाय दुसरे नवीन प्रकल्प नाहीत. वास्तविक या सारखे लोकहितार्थ प्रकल्प उभारण्यास सिडकोला पन्नास वर्षांचा कालावधी लागतो हेच आश्र्चय आहे. यंदा करण्यात येणाऱ्या अकरा हजार २६० कोटीमध्ये सिडको दक्षिण नवी मुंबईतील नोडवर (१९०६ कोटी) विद्युत प्रकल्प (९६२ कोटी) नव्वद हजार घरांचा महागृहनिर्मिती प्रकल्प (२६८८कोटी) जमिन संपादन आणि पुनर्वसन (७६५ कोटी) रेल्वे व मेट्रो (१३५३ कोटी) नैना पायाभूत सुविद्या (७४५ कोटी) पालघर आणि नैना (४०४ कोटी) प्रशासन आणि सातवा वेतन आयोग (१०१७ कोटी) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. भूखंड विक्री, घर विक्री, हस्तांतरण आणि ठेवीवरील व्याज यातून सिडकोला केवळ सात हजार ६२० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या सर्व प्रकल्पात नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे यांसारखे प्रकल्प गेली दहा ते वीस वर्षे सुरू आहेत. त्यावर सिडकोला कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. विमानतळ प्रकल्प हा सर्वस्वी लोकसहभागातून (शेअर विक्री) उभारला जाणार असून त्यासाठी १६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. बांधकाम कंपनीने त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज बँकाकडून घेणार आहे. हा प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या पूर्वे कामांवर मात्र सिडकोला तीन हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करावी लागत आहे. त्यात उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, गाढी नदीचा प्रवाह बदल आणि सपाटीकरण अशा कामांचा समावेश आहे. सिडकोने मागील दहा वर्षांत एकही नवीन प्रकल्प हाती घेतलेला नाही. दोन वर्षांत महागृहनिर्मितीचे एक लाखापेक्षा जास्त लक्ष ठेवण्यात आले आहे, पण गृहनिर्मिती प्रकल्पाचा विस्तार आहे इतकच त्याबाबत म्हणता येईल. आतापर्यंत सिडकोने बिल्डर धार्जिणे धोरण अवलंबिल्याने महामुंबई क्षेत्रात सिडकोनिर्मित घरांची निर्मिती झाली. त्याचा फायदा खासगी विकासकांना झाल्याने नवी मुंबईतील घरांचे भाव अवाच्या सव्वा झाले. त्यामुळे सिडकोच्या संकल्पात जुने ते सोने मानण्यात आले असून जुन्या प्रकल्पांवर नवीन व्यवस्थापक संचालकांनी लक्ष केंद्रित केलेले आहे. सिडकोच्या खाद्यांवर आता पालघर जिल्ह्य़ाच्या आराखडय़ाची जबाबदारी शासनाने टाकली आहे. त्यासाठी सिडकोला खर्च करावा लागणार आहे. तेथील जमीन विक्रीतून हा खर्च वसूल होईल असा सिडकोला आशावाद आहे, पण पालघरमधील जमिनीचे दर लक्षात घेता सध्या होणारा खर्च वसूल होणे तसे कठीण आहे. याशिवाय शासनाने आता नवीन लोंढणं सिडकोच्या गळ्यात मारण्याच्या निर्णय घेतला आहे. पुणे (पुरंदर) येथे बांधण्यात येणाऱ्या नवीन विमानतळाची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. यावर सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये प्रारंभी पायाभूत सुविधा देण्यासाठी होणार आहे. सिडकोच्या ठेवींवर राज्य शासनाचा गेली अनेक वर्षे डोळा आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रकल्पांसाठी मदत करण्याचे आदेश अधूनमधून येत असतात. सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात आता दोन नवीन महापालिका झाल्या असून सिडकोचे कार्य तसे संपलेले आहे पण मोठय़ा प्रकल्पासाठी सिडको शासनाला हवी असून आता माणगाव तालुक्यातील तिसरी मुंबई व पेणमधील नाणार औद्योगिक नगरीसाठी सिडकोला जमीन संपादनाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यामुळे सुवर्ण महोत्सवी वर्षांत सिडकोचे महामुंबई क्षेत्रातील कार्य संपल्यात जमा आहे. त्यामुळे सिडकोने नवीन प्रकल्पासाठी हात आवरता घेतला आहे.
