साडेबारा टक्के भूखंड वितरण योजनेतील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने अद्याप भूखंड दिलेले नाहीत, असा नेहमी आरोप केला जातो. आता या आरोपाला सिडकोने सणसणीत उत्तर म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्र सादर करा आणि सोडतीद्वारे देण्यात येणारे भूखंड लागलीच घेऊन जा असे खुले आवाहन केले आहे. यापूर्वी हे भूखंड देताना प्रकल्पग्रस्तांची प्रथम पात्रता पाहिली जात होती. त्यानंतर अर्ज, सोडत, भूखंड मंजुरी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी तो भूखंड विकला किंवा स्वत: विकसित करण्यास घेतल्यास करारनामा केला जात होता. ही इतकी वर्षे चालत आलेली पद्धत आता रद्द करण्यात आली आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी बेलापूर, पनवेल, उरण या तीन तालुक्यांतील राज्य शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. त्याबदल्यात शासनाने या प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर केलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरणाला सप्टेंबर १९९४ सुरुवात करण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात धीम्या गतीने चालणाऱ्या या योजनेने २००५ नंतर थोडी गती घेतली. या भूखंड वितरणात सिडकोत फार मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामुळे विद्यमान सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा या दुधाने तोंड भाजल्याने ताक पण फुंकून पीत आहेत. आतापर्यंत या भूखंडांचे ८५ टक्के वितरण झालेले आहे. या विभागाचे भ्रष्टाचारातील भीम पराक्रम पाहता आता भूखंड वितरण करताना प्रत्येक फाइल्सची कुंडली नव्याने तपासून पाहिली जात आहे. यात बेलापूर ४२, पनवेल ५२, आणि उरण ३९ अशा १३४ फाइल्स बोगस असल्याचे आढळून आल्याने त्या रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे सिडकोची शेकडो एकर जाणारी जमीन व कोटय़वधी रुपये वाचू शकले आहेत. मात्र, एकाही स्थनिक नेत्याने या रद्द झालेल्या फाइल्सबद्दल बोंब ठोकली नाही. याचाच अर्थ सिडकोत खोटय़ा फाइल्स सादर करून भूखंड लाटण्याचे षडयंत्र गेली अनेक वर्षे सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सिडकोतील हा इतिहास खोदून काढल्यास सर्व अधिकारी निलंबित होतील अशी स्थिती आहे. राधा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एकही साडेबारा टक्के योजनेची फाइल्स मंजूर होत नाही असा प्रचार स्थानिक काँग्रेसने सुरू केला असून आम्ही फसलो तुम्ही फसू नका असे आवाहन नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिडकोने आता वस्तुस्थिती मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सादर कागदपत्रात ४० पैकी २० प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्र अपूर्ण साडेबारा टक्के योजनेतील शिल्लक १५ टक्के भूखंड वितरण हे कोर्ट कचेऱ्या, आपआपसातील हेवेदावे, कागदपत्रांची अपूर्णता आणि वारस दाखला यामुळे रखलेले आहे. सिडकोने मार्च २००८ रोजी द्रोणागिरी येथील २८० प्रकल्पग्रस्तांना वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडाच्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची सर्व कागदपत्र सादर करण्याची विनंती केली होती. त्यातील केवळ ४० प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची कागदपत्र सादर केली असून त्यातील २० प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्र अपूर्ण आहेत. त्यांना सिडको प्रशासन ती कागदपत्र पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे. जून २०१३ नंतर सिडकोने आतापर्यंत ३७६ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड जाहीर केले असून त्यांच्यासाठी १६ हेक्टर जमिन प्रदान केलेली आहे. भूखंड देताना प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता, त्यानंतर अर्ज, सोडत, भूखंड मंजुरी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी तो भूखंड विकला किंवा स्वत: विकसित करण्यास घेतल्यास करारनामा ही इतकी वर्षे चालत आलेली पध्दत रद्द करुन आता केवळ आवश्यक कागदपत्र घेऊन आल्यानंतर सोडत काढून भूखंड दिले जाणार आहेत. त्यानंतर लागलीच करारनामा करुन भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना किंवा त्यांनी विक्री केलेल्या विकासकाच्या नावावर केला जाणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त असल्याचे पुरावे व आवश्यक कागदपत्र सादर करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेतील भूखंड मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. स्थानिक काँग्रेस नेत्याकडून अपप्रचार सिडको भूखंड वितरीत करीत नाही असा अपप्रचार करणाऱ्या एका स्थानिक काँग्रेस नेत्याची वाशीतील एका भूखंडावर गेली अनेक वर्षे नजर आहे. त्याला तो भूखंड हवा आहे. त्यासाठी गेली तीन वर्षे तो सिडकोत फेऱ्या मारत आहेत मात्र सोडतीशिवाय हा भूखंड देता येणार नाही, असे सिडकोने स्पष्ट केल्यानंतर या नेत्याची पायाची आग मस्तकाला भिडली. त्यातून सिडको अपप्रचाराची मोहीम सुरु झाल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. सप्टेंबर १३ ते आत्तापर्यंत योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या ३७६ भूखंड अदा करण्यात आले आहेत. या योजने अंर्तगत भूखंड मिळणे शिल्लक आहे, त्यांनी केवळ एक अर्ज दिल्यास, त्यांची पात्रता तपासून तो भूखंड देण्याचे सर्व सोपस्कर पूर्ण केले जाणार आहेत. एका हाताने कागदपत्र द्या आणि दुसऱ्या हाताने भूखंड न्या अशी ही योजना आहे -व्ही. राधा. सहव्यवस्थापकीय, संचालिका, सिडको
