२०१८ ची सोडत; हप्ते सुरू झाल्याने दुहेरी संकट पनवेल : २०१८ मध्ये सिडकोने नवी मुंबईतील सुमारे १४,८३८ घरांची सोडत काढली होती. मात्र अद्याप या लाभार्थ्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. मुदतीत हप्ते न भरल्याने लाखो रुपयांचा दंड सिडकोने त्यांना आकारला आहे. घर हातून जाऊ नये म्हणून अनेकांनी ही रक्कम व्याजाने पैसे उचलून भरली आहे. या व्याजासह आता बॅँकांचे हप्तेही सुरू झाले आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांची मोठी अडचण झाली असून ताब कधी मिळणार असा प्रश्न ते विचारत आहेत. करोनामुळे घरांचे बांधकाम पूर्ण होण्यास वेळ लागल्याचे कारण सांगत सिडकोने अनेकदा ताबा देण्यास मुदतवाढ दिली आहे. मार्चपर्यंत ताबा देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र याबाबत सिडको अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनाही याबाबत काही माहिती नसल्याचे ते सांगत आहेत. त्यामुळे घराचे भाडे भरायचे का बॅँकांचे हप्ते असा पेच या लाभार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. सिडकोने करोनासंकट काळात पाचव्या आणि सहाव्या हप्त्यांची अनुक्रमे मे आणि जून २०२० मध्ये वसुली केली. ज्यांनी वेळेत हप्ते भरले नाहीत त्यांना मोठा दंड भरावा लागला. आता घरांची नोंदणी करण्यात आल्याने अनेकांनी बॅँकांकडून कर्ज घेतले असून त्याचे हप्ते सुरू झाले आहेत. मात्र घरांचा ताबा कधी मिळणार हे सिडको सांगत नाही. त्यामुळे बॅँकांचे हप्ते भरायचे की घरभाडे द्यायचे हा मोठा पेच या लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. २०१८ मधील घरांच्या सोडतीत सुमारे १४,८३८ जण लाभार्थी ठरले. त्यांची कागदपत्र पडतळणीत अनेक लाभार्थी बाद झाल्याने प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थींनी संधी देण्यात आली. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थींना सिडकोने पत्र पाठवून कागदपत्र पडताळीत पूर्वीचे लाभार्थी बाद ठरल्याने तुम्हाला संधी देत असल्याचे पत्र पठवली. त्यानंतर त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली. यात पहिल्या टप्प्यात अपूर्ण कागदपत्र असलेल्या लाभार्थींना अपिलात जाण्याची संधी देत त्यांना नसलेली कागदपत्र परत ऑनलाइन भरण्याची मुदत देण्यात आली. मात्र गेली वर्षभर ही प्रक्रिया सुरू आहे. मुद्रांक शुल्काबाबत संभ्रम करोनामुळे शासनाने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत सिडको लाभार्थ्यांना मिळणार का? याबाबत सिडकोकडून ठोस सांगितले जात नसल्याने याचीही चिंता या लाभार्थ्यांना आहे. अवघे एक हजार रुपये मुंद्राक शुल्क भरावे लागणार असल्याचे ५ नोव्हेंबरच्या पत्राने सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाने जाहीर केले होते. सिडकोने तसे अधिकृत ट्विटही केले होते. एका जागरूक नागरिकाने सर्वच उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना हा निर्णय लागू असेल का व कसे याबाबत सिडकोकडे माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. मात्र यावरही उत्तर देण्यात आले नाही. सिडकोच्या पणन विभागाला माहिती विचारल्यावर तेथील अधिकाऱ्यांनी याबाबत मुंद्रांक शुल्क विभागाकडे आपला अर्ज वर्ग केल्याची माहिती दिली. याबाबत सिडकोच्या पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाशी संपर्क केला असून प्रक्रिया सुरू आहे, असे उत्तर देण्यात आले. सिडकोच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी करोनामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रात आहेत. मला त्या विभागाशी बैठक घेऊनच प्रधानमंत्री आवास योजना २०१८ योजनेतील घरांचा ताबा कधी देणार त्याची माहिती देता येईल. -विनू नायर, वरिष्ठ अधिकारी, पणन २, सिडको मंडळ
