08 April 2020

News Flash

अल्प उत्पन्न गटातील गृहधारकांकडून सिडकोची जबर वसुली

सुमारे १४ हजार ८३८ लाभार्थ्यांना ही सवलत मिळविण्यासाठी सिडकोने संयुक्त मालकीसाठी मान्यता देणे आवश्यक आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| संतोष सावंत

घराच्या सहअर्जदाराचे नाव लावण्यासाठी पाच हजार शुल्क; पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यात अडचणी

पनवेल : सिडकोच्या अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील सदनिकाप्राप्त अर्जदारांना घराच्या सहअर्जदाराचे नाव लावण्यासाठी सिडकोने तब्बल पाच रुपये प्रशासकीय शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जबर वसुली भरल्याशिवाय अर्जदाराची घरावर संयुक्त मालकीची विनंती मान्य करण्यास सिडकोने नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अनुदान मिळविण्यात अडचणी निर्माण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सिडकोच्या गृहयोजनेतील सदनिका प्राप्त अर्जदारांना विक्री करारपत्रावर सह्य़ा करण्यापूर्वी पत्नीला सहअर्जदार म्हणून समाविष्ट करायचे झाल्यास पाच हजार रुपये इतके प्रशासकीय मूल्य भरावे लागेल, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना हक्काचे घर आणि त्यात महिलांना निम्मा अधिकार मिळावा, असे स्पष्ट केल्यानंतर सिडको मंडळाच्या माध्यमातून नवी मुंबईत अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १४ हजार ८३८ घरांची सोडत काढण्यात आली, मात्र सिडकोचा कारभार गरिबांविरोधात असल्याचा आरोप अनेक सदनिकाधारकांनी केला आहे.

सिडको महामंडळाने २०१८ ऑक्टोबर महिन्यात काढलेल्या १४ हजार ८३८ घरांच्या सोडतीत घणसोली, द्रोणागिरी, खारघर आणि कळंबोली येथे गृहनिर्माण प्रकल्पाची लाभार्थ्यांची निवड केली. यात अल्प उत्पन्न गटातील २९.८२ चौरस मीटरचे घर २५ लाख ६ हजार ७०० रुपयांना तर त्याहून मोठी घरे २६ लाख ३५ हजार २०० रुपये ही किंमत निश्चित करण्यात आली.

याच वेळी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गटातील नागरिकांना २५.८१ चौरस मीटरची घरांचे १७ लाख १५ हजार रुपये ते १८ लाख ५३ हजार २०० रुपयांना वाटप झाले. लाभार्थ्यांनी बँकेच्या कर्जाच्या फाइलमध्ये सहअर्जदार म्हणून पती किंवा पत्नीचे नाव लावल्यास संबंधित लाभार्थ्यांला बँकेच्या कर्जाच्या व्याजदरात ०.५ टक्के सवलत मिळते. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या (सबसिडी) स्वरूपात सुमारे अडीच लाखांहून अधिकची रुपयांची सवलत मिळते. यामुळे सुमारे १४ हजार ८३८ लाभार्थ्यांना ही सवलत मिळविण्यासाठी सिडकोने संयुक्त मालकीसाठी मान्यता देणे आवश्यक आहे.

चार कोटींहून अधिक उत्पन्न

प्रशासकीय शुल्कासाठी पाच हजार रुपये रक्कम का, असा सवाल आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांनी केला आहे. सिडको शुल्क माफ करावे अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे, तर काही लाभार्थ्यांनी हे शुल्क कमी करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. प्रशासकीय शुल्कातून सिडको सुमारे चार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार आहे. सिडको महामंडळाने ११ हजार १७८ घरांचा ताबा यंदा ऑक्टोबर महिन्यात व २७९६ घरांचा ताबा नोव्हेंबर महिन्यात देण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच ८६४ घरांचा ताबा पुढील वर्षी मार्च महिन्यात देण्याचे सागिंतले आहे.

याबाबतची माहिती जाहीर करण्यात आली होती. हा प्रश्न सर्व लाभार्थ्यांचा नसून अल्प उत्पन्न गटातील ज्या लाभार्थ्यांनी पत्नीची माहिती सहअर्जदार म्हणून जाहीर केली नाही, त्यांचाच आहे. त्यासाठी सिडकोने अर्ज नोंदणीवेळी तसे आवाहन केले होते. – लक्ष्मीकांत डावरे, पणन व्यवस्थापक, सिडको मंडळ

 

सिडकोने उत्पन्न कमविण्यासाठी प्रशासकीय शुल्क लादले हे आधी जाहीर करावे. संयुक्त मालकीसाठी सिडकोचे लेटरहेड, प्रिंटरची शाई व संगणकावरील मनुष्यबळ यासाठी ५०० रुपये खर्च माफक वाटतो. पण ही रक्कम दहापट जादा आहे. त्याचा फेरविचार करावा. – वैभव यादव, रहिवाशी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2020 12:07 am

Web Title: cidco forced homeowners low income groups akp 94
Next Stories
1 गणेश नाईक यांना आणखी एक धक्का
2 सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेची संथगती
3 खाडीतील मासेमारी धोक्यात
Just Now!
X