४४६६ घरांसाठी सिडकोकडे ३९७५ अर्ज विकास महाडिक, लोकसत्ता नवी मुंबई : मागील दोन वर्षांत सिडकोने काढलेल्या २४ हजार घरांच्या सोडतीकडे जवळपास सात हजार सर्वसामान्य ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होत असताना आता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील पोलिसांसाठी चार हजार ४६६ घरांच्या सोडतीसाठी ४९१ पोलिसांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे घरे जास्त आणि मागणी कमी असे विरोधाभासी चित्र सिडकोत पहिल्यांदाच पाहण्यास मिळाले आहे. सिडकोच्या महागृहनिर्मितीतील घरे विकली जात नाहीत किंवा अर्ज अपात्र ठरत असल्याचे चिंतन सध्या सिडको प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याने दोन लाख घरांच्या संकल्पाऐवजी त्यात कपात करून आता केवळ ९५ हजार घरे तयार करून ती विकली जाणार असल्याचे समजते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रातील अनेक पोलिसांना घरे नाहीत. यातील बहुतांशी पोलीस भाडय़ाने राहात असून काहीजणांना पोलीस दलाकडून घरे देण्यात आली आहेत. मात्र निवृत्तीनंतर ही घरे खाली करावी लागत आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षे मुंबई महानगर प्रदेशात सेवा करूनही घर नसलेले शेकडो पोलीस आहेत. सिडकोने सध्या महागृहनिर्मितीचा धडाका लावला आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरे या योजनेअंर्तगत सिडकोने दोन लाख घरे बांधण्याचे जाहीर केले होते. मात्र अलीकडे सिडकोच्या सोडतीत अनेक ग्राहक अपात्र ठरत असल्याने घरे शिल्लक राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण सात हजारांच्या घरात असून सोडतीत घर लागून एकही हप्ता न भरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या दोन हजारांपर्यंत आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापनेनंतर काही काळ गृहमंत्री असलेले विद्यमान नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मागणी उचलून धरली. सिडकोला तसा प्रस्ताव देण्यात आल्याने सिडकोकडील शिल्लक घरांसाठी जुलै महिन्यात विक्री अर्ज स्वीकारण्यात आले. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुबंई, पनवेल या मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पोलिसांसाठी ४ हजार ४६६ आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील राखीव ठेवण्यात आली. ४४६६ घरांसाठी केवळ ३९७५ पोलिसांचे अर्ज आले असून तेवढय़ा पोलिसांची मंगळवारी सोडत काढण्यात आली. त्यामुळे सिडकोने केवळ पोलिसांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या एकूण घरांपैकी ४९१ घरे शिल्लक राहिलेली आहेत. कमी मागणी आणि जास्त पुरवठा झाल्याने सिडकोची पोलिसांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली ४९१ घरे शिल्लक राहिली असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. निकषांमुळे प्रतिसाद कमी सातवा वेतन आयोगामुळे पोलिसांच्या वेतनात वाढ झालेली आहे. त्यामुळे अनेक पोलीस हे अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या घराच्या निकषात बसत नाहीत. सिडको क्षेत्रात कार्यरत असलेले पोलिसांचे यापूर्वी घर असल्यास हे घर घेता येणार नसल्याने घर आरक्षित करण्याची संख्या कमी झालेली आहे.
