नेरुळमध्ये प्रतिबालाजी मंदिर; मुख्यमंत्र्यांकडून क्षेत्रफळ जाहीर धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थांना यानंतर देण्यात येणारे भूखंड हे केवळ जाहिरात आणि ऑनलाइन आरक्षणाद्वारे दिले जातील, असे जाहीर करणाऱ्या सिडकोने आंध्र प्रदेशातील तिरुपती तिरुमल्ला देवस्थानच्या बालाजी मंदिरासाठी बेलापूरमध्ये लाल गालिचा अंथरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर या मंदिर व दर्शन आरक्षण केंद्राच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ जाहीर करून टाकले आहे; पण सिडकोच्या दप्तरी अद्याप असा कोणताही भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी श्री सत्य साईबाबा संस्थेला दिलेला खारघर येथील पाच एकरचा भूखंड या संस्थेने परत केला आहे. शहर वसविताना सिडकोने नवी मुंबईत सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, धार्मिक, आध्यात्मिक, अशा सर्व घटकांसाठी भूखंड आरक्षण ठेवलेले आहे. त्यानुसार सिडकोने केवळ धार्मिक उद्देशाकरिता १३७ भूखंड नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागात विविध संस्थांना अदा केले आहेत. असे असताना शहरात सुमारे ३६७ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने अद्याप दाखवलेली नाही. त्यामुळे दिवसागणिक शहरात बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी राहत आहेत. एकीकडे बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचे स्तोम माजत असताना सरकार परराज्यातील धार्मिक संस्थांना भूखंड वितरित करण्यासाठी लाल गालिचा टाकत आहे. याचवेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या धार्मिक व शैक्षणिक संस्थांसाठी आता निकष कडक करण्यात आले असून त्यांनाही जाहिरातीद्वारे निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. सिडकोकडे आता जमीन कमी शिल्लक राहिली नसल्याने मागणी जास्त आणि जमीन कमी, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा काढून भूखंड देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, त्याला धार्मिक भूखंडदेखील अपवाद नाहीत. सिडकोने अशा प्रकारे धोरण तयार केलेले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी तिरुमल्ला तिरुपती बालाजी देवस्थानच्या अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बेलापूर येथे दोन एकर चार गुंठे जमीन देण्याचे आश्वासन देऊन टाकले आहे. सिडकोकडे या देवस्थानची अनेक महिन्यांपासून भूखंडाची मागणी आहे. प्रतिबालाजी मंदिरापेक्षा या ठिकाणी देवस्थानचा भक्तनिवास व बालाजी दर्शन आरक्षण केंद्र उभारण्याचा विचार आहे. या देवस्थानचे मुंबईत असे केंद्र आहे. नेरुळ येथे एका धार्मिक संस्थेने प्रतिबालाजी मंदिर उभारले आहे. कोणत्याही संस्थेला अशा प्रकारे भूखंड देण्याचा मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकतात असे सिडको सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने हा निर्णय नंतर कॅबिनेट बैठकीत कायम केला जाणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सिडको प्रशासनाचे काहीही चालणार नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे. कॅबिनेटच्या या निर्णयाची केवळ अंमलबजावणी करण्याचे सिडकोच्या हाती शिल्लक राहणार आहे. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्यांच्या ‘प्रिय’ सत्य साईबाबा ट्रस्टसाठी खारघर येथे पाच एकरचा भूखंड एका क्षणात दिला होता. या मंदिर उभारणीसाठी संस्थेला बँकेकडून कर्ज (केवळ दिखावा म्हणून) घ्यावयाचे होते, पण सिडकोने दिलेला भूखंड हा केवळ एक रुपया भाडेपट्टय़ाने असल्याने तारण राहणाऱ्या भूखंडाची बँकेच्या दृष्टीने किंमत फुटकळ होती. त्यामुळे बँकांनी कर्ज देण्यास नकार दिला. या संस्थेने हा भूखंड सिडकोला नंतर परत केला. याचप्रमाणे व्हिडीओकॉन कंपनीच्या एलईडी प्रकल्पालाही देशमुख सरकारने कंळबोली, तळोजा येथे २५० एकर जमीन देण्याचा निर्णय परस्पर घेण्यात आला होता, पण व्हिडीओकॉनने वेळेत केंद्र सरकारचे अनुदान प्राप्त करू न शकल्याने ही जमीन सिडकोने नंतर काढून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. तिरुपतीचा संबंध नाही.. नेरुळ येथील टेकडीवर एका धार्मिक संस्थेसाठी बालाजी मंदिर उभारण्यासाठी विस्तीर्ण भूखंड देण्यात आला असून तिरुपती बालाजी येथे चालणारे सर्व धार्मिक विधी या ठिकाणी नित्यनियमाने केले जात आहेत, पण तिरुमल्ला तिरुपती देवस्थानचा या संस्थेशी कोणताही संबध नाही. त्यामुळे बालाजी देवस्थानचा बेलापूरमध्ये जमीन देण्याचा प्रस्ताव आला आहे. तिरुपती बालाजी मंदिर देवस्थानचा भूखंडासाठी अनेक महिन्यांपासून मागणी अर्ज प्रलंबित आहे. सिडकोने धार्मिक स्थळांसाठी बेलापूरमध्ये राखीव ठेवलेल्या भूखंडांपैकी त्यांना एक भूखंड सर्व सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर देण्याचा विचार केला जाणार आहे. पी. सुरेश बाबू, अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार, सिडको
