पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत १५ लाखांत ३११ चौ.फुटांचे घर देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे स्वत:चे हक्काचे घर असावे, यासाठी केंद्र सरकारने २०२१पर्यंत निश्चित केलेले दोन कोटी घरांच्या उभारणीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सिडकोही सरसावली आहे. येत्या काळात सिडकोतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांतील ५ हजार ३२९ घरे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील नागरिकांसाठी राखून ठेवली जाणार आहेत. घणसोली, खारघर, कळंबोली, तळोजा, द्रोणागिरी या ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या प्रत्येकी ३११ चौरस फुटांच्या घराची किंमत १५ लाखांच्या आसपास असेल. यात केंद्र सरकारचे अडीच लाखाचे अनुदान मिळणार आहे. या योजनेसाठी केवळ ऑनलाइन अर्जाचा विचार केला जाणार आहे. देशातील प्रत्येक बेघर नागरिकाला घर मिळावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यातील गृहयोजना राबविणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यांच्याकडून गृहयोजनेचे अहवाल मागविले जात आहेत. २०२१ पर्यंत दोन कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य या योजनेअंर्तगत निश्चित करण्यात आले असून राज्य सरकारवर १९ लाख घरांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सिडकोने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी तयार करण्यात आलेले दोन आराखडे या योजनेसाठी सादर केले आहेत. सिडकोने येत्या तीन वर्षांत ५३ हजार घरांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्या दृष्टीने सिडकोने नुकतीच खारघर, कळंबोली, तळोजा, घणसोली आणि द्रोणागिरी या ठिकाणी १५ हजार १५१ घरांच्या बांधकामाला सुरुवात केली. पंतप्रधान आवास योजनेत सहभागी होण्याआधीच सिडकोने या गृहयोजनेत पाच हजार ३२९ घरांचे दोन आराखडे आर्थिकदुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवले होते. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ही घरे देशातील सर्व घरहीन नागरिकांना मिळावीत यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्याची सूचना काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाला केली होती. त्यादृष्टीने सिडकोच्या अभियंता विभागाने हा विकास आराखडा राज्य शासनाच्या वतीने केंद्र सरकारला सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घरांचा आराखडा प्रथम म्हाडाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीला सादर केला जाणार आहे. पात्रतेच्या अटी अर्जदाराचे देशात कुठेही पक्क्या छपराचे घर असू नये. वार्षिक उत्पन्न तीन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. वास्तव्याचे दाखले, आधार कार्ड असे निकष पूर्ण करावेत. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला घर मिळेल. माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी २०११च्या जनगणना यादीतून माहिती मिळवली जाईल. सिडकोच्या अर्जाची स्वतंत्रपणे छाननी व चौकशी करेल. खासगी विकासकांचाही पुढाकार या योजने अंर्तगत काही खासगी विकासकांनी देखील घरांची निर्मिती महामुंबई क्षेत्रात सुरू केली आहे. ‘महारेरा’च्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या या विकासकांना त्यासाठी ३१० चौरस फुटापर्यंतच्या छोटय़ा घरांची निर्मिती करावी लागणार आहे. पनवेल, खोपोली, खालापूर येथील काही विकासकांनी अशा प्रकारच्या घरांची विक्री सुरू केली आहे. खासगी विकासकांचाही पुढाकार या योजने अंर्तगत काही खासगी विकासकांनी देखील घरांची निर्मिती महामुंबई क्षेत्रात सुरू केली आहे. ‘महारेरा’च्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या या विकासकांना त्यासाठी ३१० चौरस फुटापर्यंतच्या छोटय़ा घरांची निर्मिती करावी लागणार आहे. पनवेल, खोपोली, खालापूर येथील काही विकासकांनी अशा प्रकारच्या घरांची विक्री सुरू केली आहे.
