सोलापूर, उल्हासनगरसारख्या छोटय़ा पालिका क्षेत्रांत अनेक बेकायदा धार्मिक स्थळांवर धडक कारवाई केली जात असताना नवी मुंबईत मात्र प्रार्थनास्थळांना अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. जमिनीचे मालक असलेल्या सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अद्याप एकाही बेकायदा धार्मिक स्थळावर कारवाई केलेली नाही, तर जमीन आमची नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे जाहीर करून पालिकेने हात वर केले आहेत. राज्यात १७ हजारांहून अधिक बेकायदा धार्मिक स्थळे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सर्व प्रार्थनास्थळांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यापूर्वीची धार्मिक स्थळे वाहतुकीला अडथळा ठरत असतील तर त्यांना इतरत्र हटविण्यास सांगण्यात आले आहे. नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या भागांतील जमिनीची मालकी अद्यापही सिडकोकडे आहे. त्यामुळे सिडकोने काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण ४७८ बेकायदा धार्मिक स्थळे असल्याचे आढळून आले आहे. यातील कोणती हटवायची आणि कोणती पाडायची याचा एक अहवाल नियोजन विभागाने द्यावा यासाठी सिडकोच्या बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाने त्यांच्याकडे पाठविला होता; परंतु अगोदरच हा अहवाल देण्यास चालढकल करणाऱ्या नियोजन विभागाने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात केवळ ५६ धार्मिक स्थळांबाबत अभिप्राय नोंदविला होता. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम नियंत्रक विभागाने हा अहवाल माघारी पाठविला आहे. उलट संपूर्ण ४७८ धर्मिक स्थळांचा अभिप्राय देण्यास सांगण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात धार्मिक स्थळांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. त्याला पाच महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. न्यायालयाने नऊ महिन्यांत ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्यास सांगितले आहे. ही मुदत ऑगस्टपर्यंत असल्याने सिडकोच्या हातात आता केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. याच काळात सिडको कारवाई करीत नसल्याने काही बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे आजूबाजूची मोकळी जागा गिळंकृत करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विमानतळ, नैना, स्मार्ट सिटी, मेट्रोसारखे मोठे प्रकल्प राबविणाऱ्या सिडकोच्या हातातून काही मोकळे भूखंड जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्याकडे सिडको प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबई पालिकेने धार्मिक स्थळांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात केवळ ५४ बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे असल्याचे दिसून आले आहे. सिडकोने पालिकेला हस्तांतरित केलेल्या भूखंडावर ही बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. त्यातील चार भूखंड मोकळे करून घेण्यात पालिकेला यश आले आहे; पण इतर भूखंडांवर झालेल्या बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर पालिकेचेही दुर्लक्ष आहे. सिडकोने विविध धार्मिक संस्थांना १३० धार्मिक स्थळे बांधण्यासाठी भूखंड दिलेले आहेत तरी व्होट बँक म्हणून अनेक राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांना अभय दिलेले आहे. सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रात नुकतीच ४६ धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली, तर उल्हासनगरसारख्या गजबजलेल्या नगरात १८ धार्मिक स्थळांवर हातोडा चालविण्यात आला, पण नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत दोन दोन स्थानिक प्राधिकरण असताना बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जात नाही याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नियोजन विभागाकडे धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यासाठी यादी देण्यात आली आहे. त्यांनी नुकतीच ५० ते ६० बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांचा अहवाल दिला होता; पण सर्व धार्मिक स्थळांबाबत काय निर्णय घ्यावा याचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे तो अहवाल आल्यानंतर तात्काळ कार्यवाही केली जाईल - योगेश म्हसे, मुख्य नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम विभाग, सिडको
