३५ हजार दावे मानगुटीवर; बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त विकास महाडिक, नवी मुंबई वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने साहित्य जप्त करण्याची आलेली नामुष्की टाळणाऱ्या सिडकोला विविध सुमारे ३५ हजार दाव्यांचे अंदाजे १२ हजार कोटी रुपये देण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. ही संख्या ६० टक्के प्रकल्पग्रस्तांची आहे. यातील अनेक दावे अद्याप न्यायालयात सुनावणीसाठी आलेले नाहीत. बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी हे दावे दाखल केले असून बेलापूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची ही संख्या नगण्य आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून निर्माण करण्यात आलेल्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने एका अध्यादेशाने बेलापूर, पनवेल आणि उरण या दोन जिल्ह्य़ातील ५९ हजार शेतकऱ्यांची १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केलेली आहे. यात खासगी, मिठागर व शासकीय जमीन एकत्र करून ३४४ चौ. किलोमीटर क्षेत्रफळावर हे शहर वसविण्यात आलेले आहे. ४९ वर्षांपूर्वी ही जमीन संपादित करताना शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना कमीत कमी तीन तर जास्तीत जास्त बारा हजार प्रति एकर दर दिलेला आहे. हा मोबदला कमी वाटल्यास महसूल कायद्यानुसार वाढीव नुकसानभरपाईसाठी महसूल विभागाकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी या मागणीची दखल न घेतल्यास ६० दिवसांत वाढीव भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचीही यात तजवीज आहे. त्यामुळे पनवेल आणि उरण तालुक्यातील मोठय़ा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्तांनी अलिबाग दिवाणी न्यायालयात असे दावे दाखल केलेले आहेत. यात मिठागरचे मालक तसेच देव देवस्थान, इनामी, नियाजे आणि ट्रस्ट असलेल्या जमीन मालकांचाही समावेश आहे. यांची जमीन हजारो एकरमध्ये आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठी संपादित करण्यात आलेल्या बिवलकर कुटुंबीयांच्या जमिनीसाठी तर मुंबई उच्च न्यायालयाने १२०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सिडकोने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्चाअभावी ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांचाही मात्र या वाढीव नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करण्याची संख्या कमी आहे. या तालुक्यातील काही वकिलांनी मात्र असे दावे दाखल करून मोबदला पदरात पाडून घेतलेला आहे. पनवेल व उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांची बाजू अ‍ॅड कैलास म्हात्रे यांच्या सारखे काही वकील गांभीर्याने न्यायालयात मांडत आहेत. त्यामुळे उरण तालुक्यातील चार प्रकल्पग्रस्तांना चार कोटी ८९ लाख रुपये वाढीव नुकसानभरपाई द्यावे लागले. ते वेळीच न दिल्याने सिडकोवर सोमवारी साहित्य जप्तीची नामुष्की आली होती पण ही रक्कम तात्काळ न्यायालयात भरण्यात आल्याने सिडको सामानांच्या जप्तीची नामुष्की टळली. सिडकोने अशा प्रकारे ही जप्तीची नामुष्की टाळली असली तरी ही वादळापूर्वीची शांतता असल्याचे मानले जात आहे. सिडकोकडे संकलित माहिती उपलब्ध नाही या दाव्यांचा निकाल एकाच वेळी लागल्यास सिडकोला नुकसानभरपाई, अधिक व्याज आणि चक्रवाढ व्याजाची रक्कम बारा हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या नुकसानभरपाई रकमेच्या आधारे द्यावी लागत आहे. त्यामुळे ही रक्कम काही कोटय़वधीच्या घरात जाणारी आहे. नुकसानभरपाई देण्याच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालात २५ शेतकऱ्यांना सुमारे दहा कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे ही रक्कम अंदाजे १२ हजार कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यताआहे. ही रक्कम मेट्रो सेंटरच्या माध्यमातून दिली जात असल्याने सिडकोकडे संकलित माहिती उपलब्ध नाही. राज्य शासनाने जमीन संपादन केलेल्या किती शेतकऱ्यांनी वाढीव नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल केले आहेत. याची संकलित माहिती उपलब्ध नाही पण ही संख्या मोठी आहे. त्याची माहिती घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. - किशोर तावडे, अतिरिक्त, भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको
