News Flash

कचरा व्यवस्थापन हस्तांतर लांबणीवर

विद्यमान कंत्राटदारांच्या माध्यमातून ही सेवा कायम ठेवण्यास पालिका प्रशासनाचा विरोध आहे.

पनवेल महापालिका

सर्वेक्षणानंतरच हस्तांतराचा पनवेल महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

सिडकोच्या दबावाला बळी पडून घनकचरा व्यवस्थापन हस्तांतरित करून घेण्यास तयार झालेल्या पनवेल पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना पक्षाला शह देताना प्रशासनाने ही सेवा पूर्ण सर्वेक्षणानंतरच स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याकडून पालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी आणखी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. या दोन सनदी अधिकाऱ्यांची नुकतीच एक बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

दीड वर्षांपूर्वी पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सिडकोचा नवीन पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा हा शहरी भाग पनवेल पालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमाप्रमाणे येथील सेवासुविधा पनवेल पालिकेला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यात या शहरी भागात निर्माण होणाऱ्या दैनंदिन घनकचऱ्याचे उत्तरदायित्व आजही सिडकोवर आहे. त्यामुळे ही सेवा पालिकेने हस्तांतरित करून घ्यावी, असा सिडको प्रशासनाचा आग्रह आहे. त्याला पनवेल पालिका प्रशासनाचा विरोध आहे. पनवेल पालिका नवीन असून उत्पन्नाच्या स्रोतात वाढ होत नसल्याने गरीब पालिका आहे. काही काळानंतर ही सेवा सिडकोने हस्तांतरित करून द्यावी, अशी विनंती पालिकेने सिडकोला अनेकदा केली आहे. त्यावर शहरातील सेवांची जबाबदारी पालिकांची असल्याने पनवेल पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन हस्तांतरित करून घ्यावे, असे सिडकोचे म्हणणे आहे.

यावरून मध्यंतरी वाद उफाळून आल्याने खारघर, पनवेल, कामोठे, तळोजा, कळंबोली या भागांतील घनकचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता. सिडकोने हा कचरा उचलणे बंद केल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्या वेळी हस्तांतरणासाठी ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. पनवेल पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून ही सेवा हस्तांतरित करून घेण्यास संमती देण्यात आली. त्यामुळे ३१ डिसेंबपर्यंत ही सेवा हस्तांतरित करून घेतली जाईल, असे पनवेल पालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. १० दिवसांनंतर ही सेवा हस्तांतरित करून घेतली गेल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडण्याची शक्यता आहे. पालिकेला इतक्या मोठय़ा प्रमाणात घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव नाही आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळदेखील पालिकेकडे नाही.

विद्यमान कंत्राटदारांच्या माध्यमातून ही सेवा कायम ठेवण्यास पालिका प्रशासनाचा विरोध आहे. राज्य सरकारच्या निकषाप्रमाणे नव्याने कंत्राट मागवल्यास पालिकेचा अर्धा खर्च वाचणार आहे. याचा सिडकोलाही फायदा होणार आहे. सिडको याचा खर्च देण्यास तयार आहे. सिडकोच्या या क्षेत्रात सुमारे ३५० मेट्रिक टन घनकचरा दररोज तयार होतो. त्याची तळोजा येथे विल्हेवाट लावली जात आहे. त्याचे रीतसर सर्वेक्षण केले जाणार असून केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे दर निश्चित केले जाणार आहेत. त्यासाठी काही काळ आवश्यक असल्याने दोन ते तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती पालिका आयुक्तांनी केली आहे. त्याला सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी संमती दिली आहे.

पनवेल पालिका प्रशासनाच्या पत्रानुसार हे हस्तांतरण डिसेंबरअखेर करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने तयारी केली आहे; पण पालिका आयुक्त व सिडको व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या बैठकीसंदर्भात काही निर्णय झाला असल्यास हस्तांतरण पुढे ढकलता येण्यासारखे आहे.

– राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2017 2:33 am

Web Title: cidco panvel municipal corporation waste management transfer
Next Stories
1 शहरबात- पनवेल : ‘स्वच्छ भारत’ला वाटाण्याच्या अक्षता
2 कुटुंबसंकुल : पाणी अडवा पाणी जिरवा
3 जीवघेणी कसरत थांबणार
Just Now!
X