नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणातील घरांवर महानगरपालिकेकडून कारवाई सुरू झाली असून त्यामुळे पुन्हा एकदा नवी मुंबईसाठी संपादित करण्यात आलेल्या ९५ गावांतील मूळ गावठाणातील वंशपरंपरागत घरांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकारने वाढीव गावठाणांसाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर) योजना लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना शेतीबरोबरच ४३ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आपल्या वंशपरंपरागत घरांच्या जमिनीवरील हक्कही गमावावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी समूह विकास योजनेला विरोध केला आहे. नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी जमिनी संपादित करीत असताना शासन आणि सिडकोने १९६५ च्या सिटी सव्‍‌र्हेनुसार जे मूळ गावठाण अस्तित्वात होते, त्यातील घरांची बांधकामेवगळता संपूर्ण गावाशेजारील जमीन संपादित केल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या (मूळ) गावठाणातील घरे वगळता आज प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे घराखाली जमिनीशिवाय कोणतीच जमीन शिल्लक नाही. याच जमिनीवर आम्ही घरे बांधली असल्याचे मत फुंडे येथील सिडको प्रकल्पग्रस्त डी.एस.म्हात्रे यांनी व्यक्त केले आहे. या जमिनी आमच्या वंशजांच्या पारंपरिक जमिनी आहेत.त्यामुळे त्या टिकल्या पाहिजेत असेही त्यांनी यावेळी बोलतांना स्पष्ट केले. त्यामुळे जर गावठाण योजनेसाठी समूह योजना राबविली गेली तर या जमिनीवरील आमचा हक्कही आम्ही गमावून बसू अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तर मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरात शासकीय जमिनीवर ज्या झोपडपट्टय़ा उभारल्या जातात त्यांना कायम करताना ज्या तातडीने योजना राबविल्या जातात, त्यानुसार शासनाने ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या सर्वस्व असलेल्या जमिनी नवी मुंबईसाठी दिल्या त्यांच्या गावठाणातील जमिनीही हिसकावून घेणारी ही योजना ठरणार असल्याने या योजनेला आमचा विरोध असल्याचे मत १९८४ च्या शेतकरी आंदोलनातील जखमी प्रमोद ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे. गावठाणवाढ हा कायद्याने प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून तो सरकारने आम्हाला मागील ४० वर्षांपासून मागणी करूनही नाकारला आहे, तर दुसरीकडे साडेबारा टक्के विकसित जमीन हा जमिनीच्या वाढीव दराचा मोबदला आहे. असे असताना सिडकोने गावठाण विस्तार व साडेबारा टक्के विकसित भूखंड योजना एकत्रित करून प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे गावठाण विस्तार आणि साडेबारा टक्के यांचे वेगवेगळे वाटप करण्याची मागणी हिरालाल पाटील यांनी केली आहे. तसेच या संदर्भात धोरण जाहीर करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करूनच सरकारने निर्णय घ्यावा अशीही मागणी उरणमधील सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडे फक्त पारंपरिक जमिनी शिल्लक नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी जमिनी संपादित करीत असताना शासन आणि सिडकोने १९६५ च्या सिटी सव्‍‌र्हेनुसार जे मूळ गावठाण अस्तित्वात होते, त्यातील घरांची बांधकामे वगळता संपूर्ण गावाशेजारील जमीन संपादित केल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या (मूळ) गावठाणातील घरे वगळता आज प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे घराखालील जमिनीशिवाय कोणतीच जमीन शिल्लक नाही.
